राजनीति: उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत एनडीए उम्मीदवार की होगी अनिल राजभर

लखनऊ, 9 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों के कई जिलों के गांवों में बाढ़ का कहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्रधानमंत्री के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री का दौरा दिखाता है कि वह हर मुश्किल घड़ी में देश की जनता के साथ खड़े हैं।"

उन्होंने कहा कि वही पंजाब है, वही हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री का वहां जाना वहां की जनता के लिए एक संबल बनेगा, जो मनोबल और हिम्मत बढ़ाएगा।

अनिल राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "विपक्ष के लोग विदेश में घूमने जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं जा रहे हैं। कोई भी पंजाब जाने वाला नहीं है। जब भी जनता पर कोई समस्या आएगी, भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री का दौरा यह प्रमाणित करता है।"

उपराष्ट्रपति चुनाव पर राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "विपक्ष इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर चुनाव गंभीरता से लेते तो विदेश में न घूमने जाते। विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन अपने उम्मीदवार को लेकर भले ही आत्मविश्वास दिखा रहा हो, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी।"

मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह मामला कानूनी है और इस पर कोर्ट का फैसला आया है।

एक्स-रे टेक्निशियन भर्ती में सामने आई गड़बड़ी और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के मामले पर अनिल राजभर ने कहा कि पिछली सरकार में सभी भर्ती इसी तरह से हुई है। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर अनिल राजभर ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

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