मंडी पहुंचीं कंगना रनौत, लोगों से स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल का किया आह्वान

मंडी, 22 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार सोमवार से लागू हो चुके हैं। इसे सरकार बचत उत्सव के रूप में मना रही है। इसी के प्रचार के लिए सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी पहुंचीं। यहां पर उन्होंने बचत उत्सव रैली में हिस्सा लिया और यहां के दुकानदारों को इस बारे में जागरूक करते हुए, आम जनता को इसका लाभ देने का आग्रह किया।

कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उससे न सिर्फ दुकानदारों और कारोबारियों को, बल्कि आम लोगों को भी राहत मिली है। मैं चाहती हूं हम सभी स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आज हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह तभी संभव होगा जब हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का कारोबार करेंगे।”

इस रैली के दौरान सुंदरनगर के विधायक राकेश जामवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। कंगना रनौत ने भोजपुर बाजार की दुकानों में जाकर दुकानदारों को फूल दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचत उत्सव वाले स्टीकर भी चिपकाए।

इसके साथ ही सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई भी दी। उन्होंने कहा, “विक्रमादित्य सिंह के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। उनके स्व. पिता वीरभद्र सिंह मुझे बेहद प्यार करते थे और अपनी बेटी मानते थे। आज विक्रमादित्य सिंह शादी कर रहे हैं और हिमाचल के राजकुमार हैं। ऐसे में हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई।”

बता दें कि सोमवार को विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में डॉक्टर अमरीन कौर के साथ परिणय सूत्र में बंधे।

वहीं मीडिया द्वारा किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी पर कोर्ट की तरफ से राहत न मिलने पर भी सवाल पूछा। इसे कंगना टाल गई। उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

बता कि नवरात्रि के अवसर पर जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, जिसे 'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल नवरात्रि, जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ शुरू हो रही है। जीएसटी 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है।

नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर दो- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है, जो कि पहले चार- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी।

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