संसद की सुरक्षा में सेंध : कोर्ट ने नीलम आजाद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 3 जनवरी (आईएएनएस)। यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को 13 दिसंबर के संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में छह आरोपियों में से एक नीलम आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

नीलम ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की है। आजाद ने उनकी गिरफ्तारी को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है।

पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मामले को 10 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, क्योंकि अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता वकील मौजूद नहीं थे।

सभी छह आरोपी फिलहाल 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं।

नीलम को तीन अन्य आरोपियों के साथ 13 दिसंबर को संसद परिसर से गिरफ्तार किया गया था और 21 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी थी।

नीलम ने 21 दिसंबर के रिमांड आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्हें राज्य द्वारा 21 दिसंबर के रिमांड आवेदन की कार्यवाही के दौरान खुद का बचाव करने के लिए अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें 29 घंटे बाद पेश किया गया, जो कानून के विपरीत था।

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में 'पसंद' और 'बचाव' शब्दों पर भरोसा किया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सरकार ने उसे अपना कानूनी प्रतिनिधित्व करने से रोका है। अदालत द्वारा एक वकील नियुक्त किया गया था, मगर उसे डीएलएसए से सबसे उपयुक्त वकील चुनने का अवसर नहीं दिया गया।"

इसमें कहा गया है कि अदालत ने पहले रिमांड आवेदन पर फैसला करके और फिर याचिकाकर्ता से यह पूछकर कि क्या वह अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करना चाहती है, एक घातक त्रुटि की है।

याचिका में कहा गया है, "इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का घोर उल्लंघन किया गया, जिससे 21 दिसंबर का रिमांड आदेश गैरकानूनी हो गया।"

दिल्ली पुलिस ने एक अदालत को बताया है कि मामले के आरोपी "कट्टर अपराधी" थे, जो लगातार अपने बयान बदल रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और सुरक्षा चूक के मुद्दे की भी जांच कर रही है।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) शामिल की है।

यह मामला 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक के इर्द-गिर्द घूमता है, जब दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा के फर्श पर कूद गए, उन्‍होंने पीला धुआं फैलाया और सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद दो सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख यानी 5 जनवरी तक नीलम को एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

--आईएएनएस

एसजीके

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|