राजनीति: घाटी से आर्टिकल-370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया
नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 (ए) को निरस्त हुए सोमवार को पांच साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत हुआ है। अमित शाह ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया।
गृह अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 और 35 (ए) को ऐतिहासिक रूप से निरस्त किए जाने के पांच साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाया है, जिससे मोदी सरकार के शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है।''
उन्होंने आगे लिखा, ''हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।''
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी से आर्टिकल 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर खास बात लिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज हम 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जब भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने का फैसला लिया था, जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब था कि भारत के संविधान को इन जगहों पर अक्षरशः लागू किया गया, जो संविधान बनाने वाले महान पुरुषों और महिलाओं की दृष्टि के अनुरूप था।''
उन्होंने लिखा, ''घाटी से 370 निरस्त किए जाने के साथ महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए, जो विकास के लाभ से वंचित थे। साथ ही, इसने यह सुनिश्चित किया है कि दशकों से जम्मू-कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।''
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने घाटी से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था।
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