राष्ट्रीय: सरकार ने 3 बड़ी तेल कंपनियों की ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं में इक्विटी के परिव्यय में 15 हजार करोड़ रुपये की कटौती की

नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए आवंटन आधा घटाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में इक्विटी समर्थन को कम करने और रणनीतिक तेल भंडार भरने को स्थगित करने के निर्णय की घोषणा की।

2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन तेल विपणन कंपनियों की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं का समर्थन करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी।

उन्होंने कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए कर्नाटक के मंगलुरु और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत तटीय भंडार को भरने के लिए कच्चे तेल की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का भी प्रस्ताव दिया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि तेल बाजारों में उभरते रुझानों को देखते हुए इस योजना को भी टाल दिया गया है।

तीनों तेल कंपनियों को उनके घाटे की भरपाई के लिए इक्विटी समर्थन बढ़ाया गया था, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उन्हें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़ाने के लिए कहा गया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|