अर्थव्यवस्था: वित्तीय चुनौतियों के बीच स्पाइसजेट का शेयर पाँच प्रतिशत लुढ़का, एयरलाइन का मजबूत स्थिति का दावा

नई दिल्ली, 14 फरवरी (आईएएनएस)। वेतन भुगतान में देरी, ईपीएफओ जमा और संभावित छँटनी की खबरों के बीच किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट के शेयरों में बुधवार को 5.45 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालाँकि कंपनी के इस दावे के बाद कि वह वर्तमान में हाल के समय की अपनी सबसे मजबूत वित्तीय स्थिति में है, शेयरों में कुछ सुधार हुआ।

बीएसई में मंगलवार को 65.63 रुपये पर बंद होने वाला स्पाइसजेट का शेयर बुधवार को गिरावट में 64.88 रुपये पर खुला और दोपहर से पहले 5.45 प्रतिशत लुढ़ककर 62.05 रुपये तक टूट गया। बाद में कुछ सुधार के साथ बाजार बंद होते समय यह 2.45 रुपये (3.73 प्रतिशत) नीचे 63.18 रुपये पर रहा।

एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, “स्पाइसजेट वर्तमान में हाल के इतिहास में अपनी सबसे मजबूत वित्तीय स्थिति में है। हमने 744 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की पहली किस्त सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और कुछ अधिशेष सब्सक्रिप्शन के लिए नियामकों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

“इसके अलावा, कंपनी ने अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पाइसजेट के पास पहले से ही क्यूआईपी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की वैध और स्थायी मंजूरी है और इस प्रक्रिया के लिए इसे शेयरधारकों के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं है।”

प्रवक्ता ने बताया कि इन फंडों का उपयोग शेयरधारकों के संकल्प के अनुसार किया जा रहा है, वैधानिक बकाया, विक्रेता भुगतान और अन्य बकाया देय को प्राथमिकता दी जा रही है। पट्टादाताओं को नियमित भुगतान किया जा रहा है, और बकाया राशि वाली कोई भी रिपोर्ट "निराधार" है।

प्रवक्ता ने दावा किया कि एयरलाइन ने कई विमान पट्टों को बढ़ाया है और ग्रीष्मकालीन शेड्यूल 2024 से शुरू होने वाले नए पट्टे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। स्पाइसजेट के लिए हज राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और चालू वित्त वर्ष में स्पाइसजेट ने हज परिचालन से 337 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

“हमारी बदलाव और लागत में कटौती की रणनीति के हिस्से के रूप में, हमने जनशक्ति को समुचित बनाने सहित कई उपायों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य लाभदायक विकास हासिल करना और भारतीय विमानन उद्योग में अवसरों का लाभ उठाना है। हम अकेले इस पहल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये तक की महत्वपूर्ण वार्षिक बचत की उम्मीद करते हैं।”

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