आईपीएल 2025: हाईकोर्ट ने कर्नाटक क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को बलपूर्वक कार्रवाई से बचाया, आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख को राहत देने से किया इनकार
बेंगलुरु, 6 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों को बलपूर्वक कार्रवाई से राहत प्रदान की, जो आरसीबी के सम्मान समारोह के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तारी की संभावना का सामना कर रहे थे, जिसमें 11 लोग मारे गए थे।
इस बीच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग प्रमुख, अपने पति निखिल सोसले की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाली मालविका नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से कोई राहत दिए बिना मामले को 9 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें पुलिस को केसीएसई के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई.एस. जयराम के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई शुरू न करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि मामले की जांच जारी रखी जा सकती है और केएससीए पदाधिकारियों से सहयोग करने और अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने को कहा।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद केवल आवश्यक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केएससीए पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों ने मांग की कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ एफआईआर रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद आरसीबी फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों और केएससीए पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे और यह भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी करते समय उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि केएससीए पदाधिकारियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सोसले को पुलिस ने सुबह 4.30 बजे हिरासत में लिया, जो उनके अनुसार कानून के विरुद्ध था। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में शिकायतकर्ता, कब्बन पार्क के पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
पीठ ने सवाल उठाया कि मामले में गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, और फिर गिरफ्तारी की जाती है, जो कि वैध है। इसने महाधिवक्ता से भगदड़ मामले की तीन एजेंसियों द्वारा एक साथ की जा रही जांच के बारे में भी सवाल किया: एक मजिस्ट्रेट जांच, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच, और एक सीआईडी द्वारा जांच। महाधिवक्ता ने इस बात पर सहमति जताई कि तीन एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं।
पीठ ने कहा कि बिना सबूत के गिरफ्तारी करना सही नहीं होगा।
केएससीए ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें भगदड़ के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी और दावा किया गया था कि सरकार जनता के आक्रोश से बचने के लिए उन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है।
केएससीए ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी के आदेश जारी करना कानून के खिलाफ है।
इसमें तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने विधान सौध में सम्मान समारोह आयोजित किया और प्रशंसकों से इसमें भाग लेने का आह्वान किया।
इसके अलावा, केएससीए ने दावा किया कि भीड़ प्रबंधन उसकी जिम्मेदारी नहीं है।
इसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित करके सरकार ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और अब अपनी और अपने मंत्रियों की छवि को बचाने के लिए आरोप लगा रही है।
रिट याचिका में यह भी बताया गया कि सीएम सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार खुद विधान सौध में आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सबसे आगे थे, यहां तक कि शिवकुमार ने एचएएल हवाई अड्डे पर खिलाड़ियों का स्वागत भी किया।
केएससीए ने दावा किया कि वह केवल क्रिकेट खेलों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट पर भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी आरसीबी और पुलिस की है।
इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें मांग की गई है कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, सीएम सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को आरोपी बनाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश जांच की निगरानी करें।
-आईएएनएस
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