आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपने का इंदिरा गांधी का फैसला तमिलनाडु में चुनावी मुद्दा

चेन्नई, 31 मार्च (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का निर्णय लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा इसे जोर-शोर से उठा रही है।

यह द्वीप श्रीलंका में नेदुनथीवु और भारत में रामेश्वरम के बीच स्थित है और पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के मछुआरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता रहा है।

तमिलनाडु के सैकड़ों मछुआरे परिवार पहले से ही श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी महंगी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं।

कच्चातिवु द्वीप तमिलनाडु के मछुआरों के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे श्रीलंका को सौंपने के खिलाफ तमिलनाडु में कई आंदोलन हुए हैं। भारत-श्रीलंका समझौता भारतीय मछुआरों को कच्चातिवु के आसपास मछली पकड़ने और द्वीप पर अपने जाल सुखाने की अनुमति देता है।

एक आरटीआई आवेदन से तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा प्राप्त कच्चातिवु द्वीप के हैंडओवर पर आधिकारिक दस्तावेज और रिकॉर्ड बताते हैं कि श्रीलंका ने इस द्वीप का अधिग्रहण कैसे किया।

आजादी के बाद श्रीलंका ने भारतीय नौसेना को उसकी अनुमति के बिना यहां अभ्यास करने से मना कर दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 1974 में इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ दिया। विदेश मंत्रालय के उस समय के एक नोट में लिखा है, ''कानूनी पहलू अत्यधिक जटिल हैं। इस प्रश्न पर इस मंत्रालय में विस्तार से विचार किया गया है। संप्रभुता पर भारत या सीलोन के दावे के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।"

नोट में कहा गया है, “यह भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और देश के सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग एमसी सीतलवाड द्वारा दी गई राय के खिलाफ था। सीतलवाड ने कहा कि भले ही मामला जटिल था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रामानाद या रामनाथपुरम के राजा को जमींदारी अधिकार दे दिए थे। यह स्पष्ट है कि भारत के पास द्वीप के संप्रभु अधिकार का मजबूत दावा है। ”

कानूनी विशेषज्ञ ने यह भी कहा है कि तत्कालीन नोट के अनुसार मद्रास राज्य 1875 से 1948 तक इस द्वीप का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से उपयोग कर रहा था।

दस्तावेज़ के अनुसार, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव कृष्णा राव ने 1960 में लिखा था कि भारत के पास एक अच्छा कानूनी मामला है और मछली पकड़ने के अधिकार हासिल करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है।

दस्तावेज़ में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कहा है कि निर्जन द्वीप होने के बावजूद द्वीप को छोड़ने में जोखिम है।

मंत्रालय के नोट में कहा गया है, “विपक्ष ने तब आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई नेताओं की भारत यात्रा के दौरान अपने श्रीलंकाई समकक्ष डडली सेनानायके के साथ गुप्त रूप से बातचीत की थी। श्रीलंकाई संसद में सीलोन के पीएम सेनानायके के बयानों का जवाब नहीं देने के लिए विपक्ष भी सरकार के खिलाफ सामने आया था।”

नोट के अनुसार, कच्चातिवु को श्रीलंकाई मानचित्रों में भी उनकी ज़मीन के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, तत्कालीन भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया कि द्वीप दे दिया गया है, लेकिन कहा कि यह एक विवादित स्थल था।

1974 में, तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि को कच्चातिवु पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले से अवगत कराया। विदेश सचिव ने करुणानिधि को यह भी बताया था कि श्रीलंका ने बहुत दृढ़ रुख अपनाया है और वार्ताकारों को सूचित किया कि यह द्वीप डच और ब्रिटिश मानचित्रों में जाफनापट्टनम का हिस्सा था।

मंत्रालय के नोट में कहा गया है, "इससे पता चलता है कि कैसे शक्तिशाली भारत ने अपना अधिकार छोड़ने का फैसला किया या आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे तमिल मछुआरों के लिए लगातार समस्या पैदा हो गई, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने परेशान किया और गिरफ्तार किया।"

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