'विस्तार' योजना से देश की सांख्यिकीय प्रणाली में आएगा बदलाव, बेहतर फैसले लेने में मिलेगी मदद पीएम मोदी
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। कैबिनेट की ओर से 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिकल ट्रांसफॉरमेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (विस्तार)' स्कीम को मंजूरी दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से देश की सांख्यिकीय प्रणाली में बदलाव आएगा और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पीएम मोदी ने कहा, "बेहतर डेटा का मतलब है बेहतर फैसले, बेहतर नीतियां और लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना।"
उन्होंने आगे कहा, "कैबिनेट ने भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 'विस्तार' योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की विशेषता तकनीक और एआई का इस्तेमाल, सूक्ष्म स्तर पर फोकस और आधुनिक एवं एकीकृत सांख्यिकीय प्रणालियों का निर्माण है।"
विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप, विस्तार योजना को समयबद्धता, डेटा की सटीकता, सामंजस्यपूर्ण और एआई-तैयार डेटासेट के साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक गतिशील, वास्तविक समय और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय ढांचे को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
कैबिनेट के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और इसका कुल बजट 4,371.10 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
विस्तार योजना तत्काल नीतिगत जरूरतों के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने की रणनीतिक लचीलापन प्रदान करेगी। यह बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने, पद्धतिगत अनुसंधान, डिजिटल परिवर्तन और राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। विस्तार योजना में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियां शामिल होंगी और यह देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विस्तार योजना के तीन प्रमुख घटक हैं, जिसमें व्यापक सांख्यिकीय कार्य और इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना, सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) और आर्थिक जनगणना (ईसी) शामिल हैं।
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