राष्ट्रीय: विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में रैली निकाली

विशाखापत्तनम, 3 मार्च (आईएएनएस)। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) के कर्मचारियों ने रविवार को महा पदयात्रा निकाली और केंद्र सरकार से संयंत्र के निजीकरण का अपने कदम वापस लेने की मांग की।

विभिन्न श्रमिक संघों के नेताओं और उनका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों ने कुरमानपालम में उनके विरोध शिविर से जीवीएमसी गांधी प्रतिमा तक महा पदयात्रा में भाग लिया।

उन्होंने मांग की कि राजनीतिक दलों को आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे वीएसपी के निजीकरण का विरोध करते हैं।

प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे आमतौर पर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के रूप में जाना जाता है, के निजीकरण का विरोध करते हुए नारे लगा रहे थे।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (माकपा) के नेता निजीकरण की बोली को वापस लेने की मांग को लेकर कर्मचारी संघों के साथ विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए।

श्रमिकों के परिवार के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, "विशाखा उक्कू आंध्रुला हक्कू" (विशाखा स्टील आंध्र का अधिकार), "आरआईएनएल की रणनीतिक बिक्री बंद करो", "आरआईएनएल का सेल में फिर से विलय करो।"

उन्होंने चेतावनी दी कि वीएसपी की रक्षा करने में विफल पार्टियों को आने वाले चुनावों में सबक सिखाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ अप्रैल-मई में होने वाले हैं।

वीएसपी के कर्मचारी लगभग तीन साल से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण के अपने कदम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों ने पिछले साल अप्रैल में विरोध तेज कर दिया था जब केंद्र ने कहा था कि विनिवेश प्रगति पर है।

इस्पात मंत्रालय ने कहा था कि आरआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है।

कर्मचारियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने प्लांट के लिए कई बलिदान दिए हैं और वे प्लांट की बिक्री नहीं होने देंगे।

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 2021 में विनिवेश योजनाओं और वीएसपी के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी वीएसपी के निजीकरण के कदम का विरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था।

उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र संयंत्र की सुरक्षा, इसके नुकसान की भरपाई और इसे व्यवहार्य बनाने के लिए उपाय करे।

उन्होंने ऋणों और ऋणों को इक्विटी में बदलने, कैप्टिव लौह अयस्क के आवंटन और संयंत्र की निरंतरता के लिए कंपनी के भूमि बैंक का मुद्रीकरण करने का भी सुझाव दिया।

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