अर्थव्यवस्था: आरबीआई ने खुदरा और एमएसएमई लोन के लिए फैक्ट स्टेटमेंट अनिवार्य किया

मुंबई, 8 फरवरी (आईएएनएस)। आरबीआई ने गुरुवार को घोषणा की कि एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं के लिए सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए उधारकर्ताओं को एक सरल प्रारूप में 'मुख्य तथ्य विवरण' (केएफएस) प्रदान करना अनिवार्य होगा।

आरबीआई ने कहा, इससे सभी समावेशी ब्याज लागत सहित ऋण समझौते की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे लोन लेने वालों को सही निर्णय लेने में काफी फायदा होगा।

रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों पर लगाए गए ऋण और अन्य शुल्कों के मूल्य निर्धारण में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई उपायों की घोषणा की है। ऐसा ही एक उपाय है कि ऋणदाताओं को अपने उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना होगा जिसमें ऋण समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जिसमें ऋण की सभी लागत भी शामिल होगी, जो सरल हो और समझने में आसान हो।

वर्तमान में केएफएस को कमर्शियल बैंकों द्वारा हर तरह के लोन लेने वालों को दिए गए लोन के संबंध में विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|