कैबिनेट बैठक: मोदी 3.0 ने किसानों और मिडिल क्लास को दी बड़ी सौगात, कई फैसलों पर लगाई मुहर
- नवरात्रि के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक
- किसानों और मिडिल क्लास को लेकर लिए अहम फैसलें
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कैबिनेट ने किसानों से लेकर मध्यवर्गिय परिवार समेत भारतीय भाषाओं के हित में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें किसानों की आय में वृद्धि और मध्य वर्गीय परिवार के संबंध में फूड सिक्योरिटी से संबंधित योजनाओं के फैसलों पर मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई इन योजनाओं का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादन को विकसित करने और किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाने पर आधारित हैं।
कैबिनेट बैठक ने कई योजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को सहमति दी है। इस योजना के अंतर्गत कुल 1,01,321 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार लाकर किसानों की आय को बढ़ाने पर जोर देना है। इसके अलावा योजना के तहत देश में वैल्यू चेन को विकसित करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाया जाएगा। योजना में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने पर भी बल दिया जाएगा।
बैठक में कृषि क्षेत्र के अलावा सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स के मद्देनजर 10,103 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत अगले 6 साल तक काम किया जाएगा। योजना का उद्देश्य देश में तिलहन के उत्पादन क्षेत्र को 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाना है। इसके जरिए खाद्य तेलों की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो पाएगी।
भारतीय भाषाओं पर फोकस
देश में किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल पाए। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम आशा योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसल के सही मूल्य को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी हमेशा भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने पर बल देते आए हैं।
इस क्रम में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में सहमति जताई गई है। केंद्र सरकार इन योजनाओं के जरिए देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा मिडिल क्लास परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इन योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य है।
