नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए तीन समूह सरकार के साथ बातचीत करेंगे

कोहिमा, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन-आईएम) के इसाक-मुइवा गुट द्वारा दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत के बीच तीन अन्य नागा समूहों ने अनसुलझे नागा मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करने का फैसला किया है।

तीन अलग हुए नागा समूहों के नेताओं - अकाटो चोफी के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), खांगो के नेतृत्व में एनएससीएन-के और जेड रोइम के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) - ने नागा राजनीतिक मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करने का फैसला किया।

अकाटो ने रविवार को कहा, "नए साल (2024) में तीनों समूह नागा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए संयुक्त रूप से सरकार से बात करेंगे। हमने शनिवार को बैठक की और यह फैसला लिया।"

उन्होंने कहा कि पहले तीनों नागा समूहों ने अलग-अलग सरकार से संपर्क किया था और अब से वे जल्द से जल्द नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त रूप से बातचीत करेंगे।

अकाटो ने स्पष्ट किया, "हम केंद्र और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के बीच होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होंगे। हम नागाओं के हित के लिए समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत करते हैं।"

तीनों नागा संगठनों की बैठक न्यूलैंड जिले के होइतो गांव में एनएससीएन (अकाटो) के अध्यक्ष अकातो चोफी के आवास पर हुई।

एनएनपीजी का गठन 2017 में सात नागा समूहों के साथ किया गया था जबकि अन्य समूहों ने इस समूह को शामिल नहीं किया है।

केंद्र 1997 से एनएससीएन-आईएम और 2017 से एनएनपीजी के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है।

3 अगस्त 2015 को एनएससीएन-आईएम के साथ सभी महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने और 17 नवंबर 2017 को एनएनपीजी के साथ सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर करने के बाद से इस मुद्दे पर पहले ही कई साल बीत चुके हैं।

एनएससीएन-आईएम नागाओं के लिए एक अलग ध्वज और संविधान के साथ-साथ म्यांमार के अलावा चार पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में फैले नागा-आबादी वाले क्षेत्रों के एकीकरण की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।

एनएनपीजी ने पहले ही जो भी अनुमति दी गई है उसे स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। एनएससीएन-आईएम ने शनिवार को कहा कि 14 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ नागा राजनीतिक मुद्दे पर अंतिम दौर की औपचारिक वार्ता "निर्णायक नहीं थी, लेकिन गतिरोध भी नहीं था"।

एनएससीएन-आईएम ने कहा कि संगठन के महासचिव और उसके मुख्य वार्ताकार थुइंगलेंग मुइवा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नागा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के बिना समाधान नागा लोगों को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा।

--आईएएनएस

एकेजे

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