आवश्यक वस्तुओं पर करों में बढ़ोतरी को लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ तीन चरणों में आंदोलन करेगी अन्नाद्रमुक

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने पूरे तमिलनाडु में तीन चरणों में आंदोलन का आह्वान किया है, जिसमें सरकार से संपत्ति कर, बिजली शुल्क और दूध की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने का आह्वान किया गया है।

कोयम्बटूर में एक आंदोलन के दौरान बोलते हुए, उन्होंने सरकार पर विकास कार्यों में कोयंबटूर की अनदेखी करने का आरोप लगाया, इसे डीएमके के खिलाफ वोट देने के लिए एक प्रतिशोधी उपाय करार दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह का विरोध प्रदर्शन नौ दिसंबर को राज्य भर में नगर पंचायतों, नगर निगमों में 13 दिसंबर और पंचायत यूनियनों के मुख्यालयों में 14 दिसंबर को किया जाएगा। ईपीएस डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ मजबूती से उतरे और उन्हें गुड़िया कहकर संबोधित किया। एआईएडीएमके नेता और वर्तमान विपक्ष के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने और याचिका दायर करने के लिए उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेता के रूप में स्टालिन ने 10 बार राज्यपाल को याचिका दी थी।

उन्होंने पिछली एआईएडीएमके सरकार के शासन के दशक (2011- 2021) और स्टालिन के शासन के पिछले 18 महीनों के दौरान किए गए विकास कार्यों पर खुली बहस के लिए स्टालिन को चुनौती दी। उन्होंने स्टालिन के इस बयान पर भी सवाल उठाया कि एआईएडीएमके सरकार के 10 साल के शासन ने राज्य को पीछे धकेल दिया था, उन्होनें कहा कि राज्य को कृषि, राजमार्ग, जल प्रबंधन और बिजली के क्षेत्र में पुरस्कार मिले थे। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक सरकार ने केंद्र सरकार से सबसे अधिक पुरस्कार जीते।

पलानीस्वामी ने कहा कि डीएमके सरकार में आठ मंत्री हैं जो पहले एआईएडीएमके के साथ थे और उन्हें प्रवासी पक्षी करार दिया। एआईएडीएमके नेता ने सरकार और मुख्यमंत्री से विशेष रूप से वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोहे की कीमतें 38,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 79,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं और सीमेंट की कीमतों में 140 रुपये प्रति बोरी और दूध की कीमतों में 12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएमके सरकार को अन्नुर में औद्योगिक एस्टेट के लिए 3732 एकड़ की कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ चेतावनी दी और सरकार से औद्योगिक एस्टेट को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोयंबटूर की विस्तार परियोजनाएं एआईएडीएमके सरकार के शासन के दौरान शुरू की गई थीं और कहा कि पश्चिमी बाईपास रोड, फ्लाईओवर और कोयंबटूर हवाई अड्डे का विस्तार पिछले शासन के दौरान किया गया था।

एआईएडीएमके नेता ने डीएमके सरकार से वेल्लोर एकीकृत बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं करने का भी आह्वान किया और चेतावनी दी कि यदि वह बस स्टैंड को स्थानांतरित करती है तो उसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.