केंद्र ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन लॉन्च किए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को शहरी स्थानीय निकायों को शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्हें प्रमुख वित्तीय मापदंडों के आधार पर मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की।

सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन दो पहलें हैं जिन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी द्वारा लॉन्च किया गया।सिटी फाइनेंस रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान और रिवॉर्ड देने के लिए शुरू की गई है, जो प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर उनकी ताकत के आधार पर है, वहीं सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वाडरें द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है।

सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य नगर निगम के वित्त सुधारों को लागू करने के लिए शहर और राज्य के अधिकारियों और निर्णय निर्माताओं को प्रेरित करना है। शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों जैसे संसाधन जुटाना, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन में 15 संकेतकों पर किया जाएगा।चार जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत शहरों को उनके अंकों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिया जाएगा: 40 लाख से ऊपर, 10 से 40 लाख के बीच, 1 लाख से 10 लाख और 1 लाख से कम। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष तीन शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही प्रत्येक राज्य और राज्य क्लस्टर के भीतर पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा।

सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के तहत, शहरों के वाडरें और सार्वजनिक स्थानों को पहुंच, सुविधाओं, गतिविधियों, सौंदर्यशास्त्र और पारिस्थितिकी के पांच व्यापक स्तंभों के खिलाफ आंका जाएगा। प्रतियोगिता शहर स्तर पर सबसे सुंदर वाडरें और सुंदर सार्वजनिक स्थानों को सम्मानित करेगी। जबकि चयनित वाडरें को शहर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, शहर स्तर पर, शहरों में सबसे सुंदर सार्वजनिक स्थानों जैसे वाटरफ्रंट्स, ग्रीन स्पेस, टूरिस्ट और हेरिटेज स्पेस और बाजार और व्यावसायिक स्थानों को पहले राज्य में पुरस्कृत किया जाएगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।पहल के पीछे के विचार के बारे में पुरी ने कहा कि यह विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आया, जब उन्होंने इस साल जून में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से मुलाकात की थी। पुरी ने कहा कि उस समय, प्रधानमंत्री ने वित्त के मामले में नगर निकायों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शहरों की अखिल भारतीय रैंकिंग के ²ष्टिकोण को रेखांकित किया था।

आईएएनएस

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