मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रद्द करने का सरकार का फैसला अल्पसंख्यक विरोधी कदम है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने शुक्रवार को कहा कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रद्द करने का सरकार का फैसला एक अल्पसंख्यक विरोधी और शिक्षा विरोधी कदम है, जो शिक्षा के अधिकार के विचार को खतरे में डालता है।
केरल के सांसद ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मामला उठाया, जिसे लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन का समर्थन मिला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह देश के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सरासर भेदभाव है।
कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति को रद्द करने का निर्णय मौलाना आजाद का अपमान है और सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदान की यादों की अवहेलना करता है।
उन्होंने आगे कहा कि फैसले के पीछे अल्पसंख्यक विरोधी भावना स्पष्ट है, और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा को बताया कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैप कर रही थी जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को भी शामिल किया गया था। बहाना तर्क को खारिज कर देता है क्योंकि कोई भी फैलोशिप को आधार या अन्य सार्वभौमिक दस्तावेजों से जोड़कर ओवरलैप की पहचान की जा सकती है।
पिछले हफ्ते जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, पार्टी लाइन से हटकर कई सांसदों ने इस मामले को उठाया है और छात्रवृत्ति की बहाली की मांग की है।
(आईएएनएस)
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