भुला दिए गए विस्थापितों की मांग : पीओजेके की विधानसभा सीटों को फ्रीज किया जाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में उत्पीड़न के बाद जम्मू-कश्मीर में शरण लेने और अपने मूल स्थान से चुनाव लड़ने के अधिकार की मांग करने वाले बहुत से लोगों का यह एक जिज्ञासु मामला है। पीओजेके से विस्थापित व्यक्तियों के रूप में जाने जाने वाले इन लोगों की संख्या लगभग 17 लाख है, जिनमें से 12 लाख जम्मू में रह रहे हैं। वे बंटवारे के वक्त पीओजेके इलाकों से जम्मू पहुंचे थे।

उनमें से कुछ पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान चंब क्षेत्र से आए थे। हालांकि शरणार्थी उन्हें वह दर्जा नहीं मिल सका, क्योंकि दिल्ली पीओजेके को भारत का अभिन्न अंग मानती है। वे पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पहले के राज्य विषय कानूनों के अनुसार वास्तविक नागरिक हैं। पीओजेके विस्थापितों के पास मतदान का अधिकार है, वे जम्मू-कश्मीर में चुनाव लड़ सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) और वाल्मीकि के विपरीत उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। वे उस क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, जहां वे रहते हैं और उन्होंने हर चुनाव में भाग लिया है। तो इन पीओजेके विस्थापितों के साथ क्या स्थिति है?

पीओजेके विस्थापित व्यक्ति (डीपी) चाहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखी गई विधानसभा सीटों को डीफ्रीज किया जाए। भारत ने जम्मू-कश्मीर के उन हिस्सों के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी हैं जिन पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पीओजेके डीपी चाहते हैं कि उन्हें उनके मूल के अनुसार सीटों से वोट देने की अनुमति दी जाए। पीओजेके से विस्थापित व्यक्तियों के एक प्रमुख संगठन, एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हमारी मांग विधानसभा में हमारे लिए आरक्षित एक तिहाई सीटों पर रोक लगाने और हमें वोट देने की अनुमति देकर उन्हें भरने की है। हमारे रहने के वर्तमान स्थानों पर अपने मूल क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं।

उनका कहना है कि यह व्यवस्था विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए की गई व्यवस्था की तरह हो सकती है, जिन्हें घाटी में अपने मूल स्थानों से मतदान करने की अनुमति है लेकिन जम्मू में मतदान करने की अनुमति है। उन्होंने कहा, जब हम पीओजेके को अपना होने का दावा करते हैं तो क्यों न हम उन जगहों से वोट करें जहां से हम आए हैं। इससे भारत के दावे को जिंदा रखा जा सकता है। चुन्नी ने कहा, हम बार-बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। एक संसदीय स्थायी समिति ने भी यह सुझाव दिया है कि कुल 24 आरक्षित विधानसभा सीटों में से आठ जम्मू क्षेत्र में रहने वाले विस्थापितों को आवंटित की जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की समस्याओं के संबंध में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 183वीं रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2014 को सदन के पटल पर रखी गई थी। इसने 24 पीओजेके आरक्षित सीटों में से आठ को डीफ्रीज करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है, पीओजेके विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का विचार था कि राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आठ विधानसभा सीटों को चिह्न्ति किया गया था जो कि पीओजेके में स्थित हैं, विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में जारी की जानी चाहिए।

समिति मानती है कि भारत सरकार को पीओजेके डीपी के लिए 8 सीटों को डीफ्रीज करने का मामला जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के साथ डीपी के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाना चाहिए। मंत्रालय राज्य सरकार पर संशोधन करने के लिए दबाव डाल सकता है। रिपोर्ट 2014 में पेश की गई थी और पांच साल बाद जम्मू-कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया था। चुन्नी ने कहा, केंद्र के हाथ में सब कुछ है। वह इसे सीधे अभी कर सकता है।

जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित कश्मीरी पंडितों और डीपी के लिए सीटों के आरक्षण की भी सिफारिश की थी। हालांकि आयोग ने इन समुदायों को 90 सीटों के अपने अंतिम पुरस्कार से कोई सीट नहीं दी, लेकिन इसने सरकार को नामांकन के लिए प्रावधान करने की सिफारिश की।

इसमें कहा गया है, केंद्र सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नामांकन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुछ प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है।

पीओजेके ने परिसीमन आयोग की सिफारिश का स्वागत किया था, लेकिन उन्हें लगता है कि आठ आरक्षित सीटों को बंद करने से उन्हें और मदद मिलेगी। चुन्नी का मानना है, विधानसभा में सीटें जीवंत हो जाएंगी। इसके अलावा, हमारे मुद्दों और चिंताओं को उठाने में हमारी मदद करने से भारत को रणनीतिक रूप से भी मदद मिल सकती है। पीओजेके विस्थापितों को उम्मीद है कि उन्हें उनका हक मिलेगा।

(आईएएनएस)

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