राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने के मांग वाले मसौदा विधेयक में आईएएस अधिकारी ने खामी बताई

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। पिनाराई विजयन कैबिनेट ने बुधवार को वरिष्ठ नौकरशाह बी. अशोक द्वारा मसौदा विधेयक में कुछ खामियों की ओर इशारा करने के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की। सरकार यह विधेयक अगले महीने केरल विधानसभा में लाएगी। इस विधेयक में राज्यपाल को राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने की मांग की गई है।

कृषि सचिव अशोक ने फाइल में बताया कि मसौदा विधेयक में तकनीकी खामी है, क्योंकि प्रस्तावना में राज्यपाल से कुलाधिपति का पद वापस लेने का कारण नहीं है।मसौदा विधेयक के 5 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में विधानसभा के समक्ष आने की उम्मीद है।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, विजयन ने मुख्य सचिव वी.पी. कैबिनेट की नाराजगी को अशोक तक पहुंचाना खुशी की बात है।विश्वविद्यालयों में पदों पर नियुक्तियों में जिस तरह से भाई-भतीजावाद प्रचलित था, उसके लिए विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिस तरह से पूर्व की आलोचना की, उस पर युद्ध छिड़ा हुआ है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम शब्द राज्य सरकार के पास रहे, यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने के लिए एक नया विधेयक लाया जाए।

संबंधित घटनाक्रम में केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के हस्तक्षेप के लिए यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि राज्यपाल बिना देरी के विधेयकों पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि ये विधेयक राज्य में लोगों की भलाई के लिए हैं।

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