मोदी कैबिनेट के फैसले : 30 लाख कर्मियों को बोनस, जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी (लीड)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इसमें 30 लाख कर्मचारियों को बोनस और जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने जैसे निर्णय प्रमुख हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 3,737 करोड़ का बोनस देने का निर्णय लिया। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा।

प्रकाश जावडेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स (एमआईसीपीए) के बीच परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दी गई। इससे इन दोनों संस्थानों में से किसी भी एक के योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सदस्यों को अपनी मौजूदा एकाउंटेंसी योग्यता के समुचित अंकों के आधार पर दूसरे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का मौका मिलेगा।

कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। एमओयू पर जून, 2020 में बेंगलुरु में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अगस्त 13, 2020 को अबूजा में नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी (एनएएसआरडीए) ने हस्ताक्षर किए हैं।

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