पेन स्मारक की मंजूरी को लेकर केंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे एनटीके प्रमुख

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। अभिनेता से नेता बने और नाम तमिलर काची (एनटीके) के संस्थापक सीमन ने शनिवार को घोषणा की, कि वह चेन्नई के मरीना बीच पर प्रस्तावित पेन स्मारक को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तमिल में एक लंबे ट्वीट में सीमैन ने कहा, यह अलोकतांत्रिक है कि केंद्रीय विशेषज्ञ समिति ने बिना नियमों के समुद्र में पेन स्मारक बनाने की अनुमति दी है। राज्य सरकार की इस पर्यावरण विरोधी योजना को केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में स्वीकृति देना उनके संयुक्त जनविरोधी रवैये को दर्शाता है।

यह तथ्य कि जनमत सभा को ध्यान में रखे बिना अनुमति दी गई है, ठीक से आयोजित नहीं किया गया है, यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि केंद्र और राज्य सरकारें लोगों की राय को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हम तमिल पार्टी इस जन-विरोधी-पारिस्थितिकीय परियोजना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने 15 शर्तों के साथ तटीय निकासी के लिए मरीना बीच से दूर बंगाल की खाड़ी में मुथमिज अरिगनार डॉ. कलाइगनर पेन स्मारक के निर्माण के प्रस्ताव की सिफारिश की थी।

तमिलनाडु लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 30 मीटर ऊंचाई वाले स्मारक का प्रस्ताव दिया था और यह लगभग 8,551 वर्ग मीटर में फैला होगा। राज्य के तटीय प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ सिफारिशों के साथ अपनी स्वीकृति दे दी थी। नियमों का पालन करने के बाद 81 करोड़ रुपये के स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया था।

तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी ने पहले कहा था कि उसने एक जन सुनवाई के दौरान उठाई गई कुछ प्रमुख चिंताओं को दूर किया था और कहा था कि पारिस्थितिकी पर प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे। एनटीके के विरोध में प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ भारी आंदोलन हुए।

 (आईएएनएस)

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