ओईसीडी निकाय ने टैक्स पारदर्शिता को दी सर्वोच्च प्राथमिकता, सदस्य देशों के बीच समन्वय पर जोर

OECD body gives top priority to tax transparency, stresses on coordination among member countries
ओईसीडी निकाय ने टैक्स पारदर्शिता को दी सर्वोच्च प्राथमिकता, सदस्य देशों के बीच समन्वय पर जोर
देश ओईसीडी निकाय ने टैक्स पारदर्शिता को दी सर्वोच्च प्राथमिकता, सदस्य देशों के बीच समन्वय पर जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एशियाई क्षेत्र अलग-अलग है, लेकिन टैक्स उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर वैश्विक मंच के सभी एशियाई सदस्यों (संक्षेप में वैश्विक मंच के रूप में जाना जाता है) ने टैक्स चोरी से निपटने और संवर्धित कर सहयोग के माध्यम से स्थायी वसूली हासिल करने के लिए टैक्स पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। यह ग्लोबल फोरम द्वारा गुरुवार को लाई गई टैक्स ट्रांसपेरेंसी इन एशिया 2023 रिपोर्ट का मुख्य सारांश है। 167 सदस्यों के साथ ग्लोबल फोरम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक पारदर्शिता के कार्यान्वयन और दुनिया भर में सूचना मानकों के आदान-प्रदान पर काम कर रहा है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अंतर्गत आता है।

ग्लोबल फोरम के एशिया इनिशिएटिव के लॉन्च के बाद पहली बार यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसका उद्देश्य पिछले दशक में एशियाई देशों की प्रगति को दिखाना और एशिया पहल के भविष्य के कार्यो का मार्गदर्शन करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ग्लोबल फोरम के एशियाई सदस्यों ने अपने सूचनाओं के आदान-प्रदान (ईओआई) नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, सदस्य देशों द्वारा टैक्स संबंधी मामलों पर जानकारी के लिए अधिक अनुरोध उत्पन्न करने की जरूरत है।

इसमें आगे कहा गया है कि जहां पिछले एक दशक में ग्लोबल फोरम के एशियाई अधिकार क्षेत्र के सदस्यों की संख्या बढ़ी है (आज 22 सदस्य हैं), 11 एशियाई देश अभी तक पारदर्शिता और सूचना मानकों के आदान-प्रदान के वैश्विक कार्यान्वयन पर काम करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय में शामिल नहीं हुए हैं। आगे कहा गया है, हालांकि एशिया में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन व्यापक है, फिर भी ईओआई मानकों का प्रभावी उपयोग अभी भी असमान है। वास्तव में ईओआई अनुरोधों की संख्या और एईओआई मानक के प्रति प्रतिबद्धता का स्तर अभी भी कुछ देशों में कम है, और इसलिए कुछ एशियाई सदस्य कर पारदर्शिता मानकों से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां दुनिया भर की सरकारों को अपनी सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   27 April 2023 11:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story