गेहूं की कीमतों की नियमित निगरानी, केंद्रीय पूल में 182 एलएमटी गेहूं उपलब्ध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार गेहूं की कीमतों की स्थिति से अवगत है और साप्ताहिक आधार पर उसकी नियमित निगरानी कर रही है। सरकार के मुताबिक उसके केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। एक जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। नियमत एक जनवरी तक 138 एलएमटी की सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, जिसके मद्देनजर यह उससे काफी अधिक है। केंद्रीय पूल में 12 दिसंबर, 2022 को लगभग 182 एलएमटी गेहूं की उपलब्धता दर्ज की गई है।

उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले मौसम में गेहूं की खरीद यद्यपि कम हुई थी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ था और भू-राजनैतिक परिस्थिति के चलते किसानों ने खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर अपनी उपज बेची थी। इसके बावजूद गेहूं की अगली फसल के आने तक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा।

केंद्र सरकार का कहना है कि गेहूं के साथ अन्य चीजों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक उपाय भी किये जा रहे हैं। भारत सरकार ने कीमतें बढ़ने से रोकने के लिये सक्रियता दिखाई है तथा 13 मई, 2022 से प्रभावी होने वाले निर्यात नियमों को लागू कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुये समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उसकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त आबंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज है।

भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि आरएमएस 2022-23 के लिये पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये किवंटल था, जो अब बढ़ाकर 2125 रुपये किवंटल कर दिया गया है। इस तरह एमएसपी में 110 रुपये किवंटल की बढ़ोतरी के साथ-साथ अच्छे मौसमी हालात भी पैदा हुए, जिनके कारण यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन व खरीद सामान्य रहेगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरूआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुवाई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

भारत सरकार के मुताबिक उन्होने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहें।

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