लेबल ने राजकोषीय बहस को राजनीतिक घमासान में बदल दिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ी संस्कृति या मुफ्त उपहारों ने देश में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

रेवाड़ी (त्योहारों के दौरान अक्सर वितरित की जाने वाली मिठाई) पर उग्र बहस तब शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता हथियाने के वादे के लिए एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसने कई विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि, भारत सरकार ने देश में श्रीलंका जैसी स्थिति की संभावना से इनकार किया है, लेकिन राज्यों को अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति का आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है।

19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान एक सर्वदलीय बैठक में केंद्र ने राज्यवार कर्ज और उनके द्वारा किए जा रहे खर्च को लेकर आगाह किया था। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर आपत्ति जताई थी।

हालांकि, इस बैठक से कुछ दिन पहले, 12 जुलाई को मोदी ने झारखंड के देवघर में एक रैली को संबोधित करते हुए 16,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के बाद मुफ्तखोरी पर एक राजनीतिक बहस की शुरुआत की थी।

देवघर में मोदी ने कहा था कि लोगों को शार्टकट राजनीति के पीछे की विचारधारा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती है और देश को नुकसान पहुंचा सकती है।

उन्होंने कहा कि शॉर्ट-कट अपनाते हुए लोकलुभावन वादे करके लोगों से वोट हासिल करना बहुत आसान है। शार्ट-कट अपनाने वालों को न तो मेहनत करनी पड़ती है और न ही यह सोचते हैं कि इससे देश को क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

लेकिन सच तो यह है कि जिस देश की राजनीति शार्टकट पर आधारित है, उसका एक दिन पतन निश्चित है। शार्टकट राजनीति देश को तबाह कर देती है। बिजली कैसे एक आवश्यकता है, इसका उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

बिजली के बिना, हम अपने मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे, टीवी नहीं देख पाएंगे, या पानी नहीं ले पाएंगे। शाम के समय दीया या लालटेन जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर बिजली नहीं है, तो कल सभी कारखाने स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे, लेकिन यह बिजली शॉर्ट-कट से पैदा नहीं की जा सकती। इस बिजली को पैदा करने के लिए बिजली संयंत्र लगाने होंगे और हजारों करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने एक बार फिर मुफ्तखोरी की संस्कृति पर निशाना साधा और कहा कि नए भारत के सामने एक चुनौती है, जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो यह देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देगा, इसलिए फ्रीबी कल्चर के खतरे से सतर्क रहना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट पाने की संस्कृति को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इसे बढ़ावा देने वाले राजनीतिक नेता कभी भी नए एक्सप्रेसवे, हवाईअड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनाएंगे। संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को लगता है कि मुफ्त रेवड़ी बांटकर वे लोगों का विश्वास खरीद सकते हैं। इस मानसिकता को हराने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा।

जाहिर है, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद हर आगामी चुनावी राज्य में मुफ्त बिजली देने का वादा करने के लिए प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे थे।

आरोपों का जवाब देते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की अर्थव्यवस्था को कुप्रबंधन करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई। केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं मुफ्त नहीं हो सकती हैं।

दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त देने वाले प्रधानमंत्री के बयान की निंदा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त नहीं कहा जा सकता।

जवाब में, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार देकर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर समाज के गरीब तबकों को दिया जा रहा है, जबकि लोगों के लिए काम करने का दिखावा करने वाले केजरीवाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार देने में लगे हैं।

हालांकि, केवल आप ही नहीं, बल्कि तेलंगाना में टीआरएस सरकार और तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने भी केंद्र सरकार के दावों पर आपत्ति जताई है और भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है।

यह मुद्दा देश की आर्थिक स्थिति के चश्मे से देखने से ज्यादा राजनीतिक हो गया है। इसलिए आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बयानबाजी सुर्खियों में छाई रहेगी।

(आईएएनएस)

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