यूपी सरकार प्रदूषण की जांच के लिए सीएसई के साथ करेगी समझौता

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा।

दिल्ली स्थित शोध संगठन आने वाले महीनों में वायु और जल प्रदूषण को कम करने के तरीकों पर स्थानीय निकायों का मार्गदर्शन करेगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में स्थानीय निकायों को संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाएगा, ताकि वे ऐसे उपाय सुझा सकें जो अपशिष्ट जल को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि स्थानीय निकायों द्वारा शासित 734 शहरों और कस्बों में से केवल 31 में आंशिक सीवरेज सिस्टम कवरेज है जो इन कस्बों के 40 प्रतिशत कचरे से निपट सकता है। संगठन की प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट के एक सदस्य ने कहा कि ओडिशा में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा।

विभाग के प्रधान सचिव, अमृत अभिजात ने कहा, चूंकि कार्यक्रम और कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए 200 से अधिक स्थानीय निकायों के कार्यकारी प्रमुखों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, जबकि शेष बुधवार को वर्चुअल तौर पर कार्यवाही में शामिल होंगे।

एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद बुधवार को निर्धारित दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही शहरी योजनाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा। डेलॉइट के प्रतिनिधियों को 2027 तक 1 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में शहरी विकास विभाग की अपेक्षाओं पर कार्यकारी प्रमुखों को जानकारी देने के लिए बुलाया गया है।

आईएएनएस

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