संचार साथी ऐप पर विपक्ष के विरोध के बीच: सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, केंद्र सरकार के फैसले को बताया जनता की जीत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सियासी गलियारों में संचार साथी ऐप को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संचार साथी ऐप से जुड़े बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि इस ऐप के जरिए किसी तरह की कोई जासूसी नहीं हो रही है, ना ही किसी तरह की कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हैं तब इसको एक्टिवेट कीजिए, नहीं चाहते हैं तो एक्टिवेट नहीं करें। अगर फोन में रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। अगर डिलीट करना हो तो ऐप को डिलीट कर सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया जनता की जीत

केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जनता की जीत बताया है। प्रियंका ने कहा है कि सरकार द्वारा बदला गया फैसला जनता की जीत है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो आदेश जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि मोबाइल कंपनियां इस ऐप को फोन में डालकर भेजें, जो डिलीट भी ना हो पाए। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के इस फैसले से पहले नए मोबाइल हैंडसेट में 'संचार साथी' ऐप से पहले से मौजूद होने संबंधी दूरसंचार विभाग के निर्देश पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार कहा कि यह एक जासूसी ऐप है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार देश को तानाशाही में बदलने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जारी किया नोटिस

उधर, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संचार साथी ऐप के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा, "निजता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। दूरसंचार विभाग का स्मार्टफोन निर्माताओं और आयातकों को 'संचार साथी' ऐप को इस तरह पहले से ही इंस्टॉल करने का निर्देश देना कि उसे हटाया न जा सके, इस मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।" उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान व्यापक निगरानी को सक्षम बनाता है और पर्याप्त सुरक्षा उपायों या संसदीय निगरानी के बिना नागरिकों की हर गतिविधि, संपर्क और निर्णय पर लगातार नजर रखने की आशंका पैदा करता है।