डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि अगस्त में श्रीलंका दौरे पर प्रस्तावित सीमित ओवरों की सीरीज को लेकर वह अभी भी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि उनके लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सीरीज पर अभी भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह अभी दो महीने दूर है।

अधिकारी ने कहा, इस समय हम देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहे हैं। यह अभी भी दो महीने दूर है। जैसा कि हम पहले ही कह चूके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इस मामले में हम सरकार के दिशानिर्देशों को मानेंगे। इस सवाल पर जवाब देना जल्दबाजी होगा कि यह दौरा होगा या नहीं। अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है।

श्रीलंका की आइसलैंड न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने श्रीलंकाई बोर्ड पुष्टि की थी कि स्थगित हुई सीरीज सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद हो सकती है। श्रीलंका दौरे पर भारत को तीन वनडे और इतने ही टी मैच खेलने का कार्यक्रम है। यह सीरीज जून में होनी थी, लेकिन दोनों देशों की यात्रा प्रतिबंधों के कारण इसे स्थगित कर दी गई थी।

यह पूछे जाने पर कि क्या सीरीज खाली स्टेडियम में खेली जाएगी, अधिकारी ने कहा कि यह कुछ ऐसा है, जोकि श्रीलंका क्रिकेट नहीं चाहता है। उन्होंने कहा, हम स्टेडियम को 30 से 40 फीसदी तक भरना चाहते हैं। दर्शक एक मीटर की दूरी बनाकर मैच देख सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला स्वास्थ्य अधिकारी लेंगे। हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।