डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा है कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज खेलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए वह भारत के पीछे नहीं भागेगा। मनी ने क्रिकेट लेखक पीटर ओबोर्न और रिचार्ड हेलर के साथ पोडकास्ट पर कहा, मैंने फैसला कर लिया है और इसके बारे में बीसीसीआई को भी बता दिया है कि हम हमेशा खेलने को तैयार हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागेंगे नहीं। यह उनका फैसला है, जब वह खेलने को तैयार होंगे, हम खेलने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, पूरे विश्व में इस मैच से ज्यादा किसी और क्रिकेट मैच को नहीं देखा जाता। मुझसे किसी ने कहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में जब भारत और पाकिस्तान खेलते हैं तो तकरीबन 200-250 मिलियन लोग देखते हैं। साफ है, जनता चाहती है लेकिन कुछ देशों के नेता नहीं चाहते।

भारत और पाकिस्तान आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के टूर्नामेंट में लगातार खेलते हैं लेकिन दोनों टीमों के बीच 2012-13 के बाद से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। वहीं दोनों के बीच में आखिरी टेस्ट सीरीज 2007-08 में खेली गई थी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।