मध्यप्रदेश: भाजपा कार्यालय में लगी मंत्रियों की ड्यूटी, हर दिन 2 घंटे कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्याएं
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और संगठन की बढ़ती दूरी को कम करने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत अब सरकार के मंत्री दो घंटे अलग -अलग दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। सोमवार को भोपाल भाजपा कार्यालय में उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के विचार विमर्श के बाद यह व्यवस्था बनाई गई है।
सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के मंत्री प्रदेश कार्यालय में हर दिन 2 घंटे दोपहर 1 से 3 बजे तक नियमित रूप से बैठेंगे। देवड़ा ने कहा आज मैं और मंत्री गौतम टेटवाल दोनों कार्यालय में बैठे थे। मप्र के कार्यकर्ता मंत्रियों से अपनी समस्या साझा करेंगे। जिले की छोटी बड़ी समस्याएं व्यक्तिगत भी होती है। क्षेत्र और संगठन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देवड़ा ने कहा वास्तव में सराहनीय व्यवस्था है, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आज अनेक कार्यकर्ता आकर मिले। हम उन सब समस्याओं को सूचीबद्ध करेंगे अगर कहीं विभिन्न विभागों की अलग-अलग विभागों की कोई समस्या है तो हम उसका फॉलोअप लेंगे। सरकार के कामों की कार्यकर्ताओं को जानकारी भी मिलेगी। काम होने पर उनको इसकी जानकारी दी जाएगी। समस्याओं की सूची बनाई जाएगी। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा तो उसके कारण के साथ कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा।
मप्र में पहली बार प्रयोग
हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा में व्यवस्थाओं और काम के तरीकों में बदलाव दिखा है। मप्र में भाजपा कार्यालय में मंत्रियों की ड्यूटी का प्रयोग पहली बार सामने आया है। कई बार भाजपा कार्यालय में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि मंत्रियों के दौरे और व्यस्तता के चलते कार्यकर्ताओं का संवाद टूट गया है। जिसकी वजह से कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्या नहीं बता पाते। कार्यकर्ताओं ने कई मंत्रियों की शिकायतें भी की थीं। मंत्री से मुलाकात नहीं होने से संगठन और सत्ता के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस दूरी को पाटने के लिए मंत्रियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक दिन बैठने के लिए कहा गया है। जहां कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्या के साथ सुझाव और योजनाओं की चर्चा कर सकेंगे। यानी अब मंत्री कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं बना सकेंगे। मंत्रियों की संगठन के प्रति जवाबदेही तय कर दी गई है।
