मेलघाट के 24 गांवों को मिलेगी बिजली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अमरावती में धारणी तहसील के मेलघाट के सुदूर 24 गांवों को पारंपरिक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है। शुक्रवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य अंबादास दानवे ने मेलघाट के 24 गांवों में बिजली सेवा उपलब्ध कराने के बारे में सवाल पूछा था। जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मेलघाट के सुदूर इलाके के 22 गांवों को अपारंपरिक बिजली उपलब्ध कराने के लिए 3598 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन इन गांवों में पारंपरिक पद्धति से भी बिजली सेवा करना आवश्यक है। इसलिए वन संरक्षण कानून और वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत 24 गांवों में से 2 गांवों में बिजली आपूर्ति के लिए अनुमति मिली है।जबकि 22 गांवों के लिए वन संरक्षण कानून और वन्य जीव संरक्षण के तहत संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

इसलिए रुक गई थी अकोला-खंडवा बॉड गेज रेल परियोजना
एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय अकोला-खंडवा बॉड गेज रेल परियोजना को गति मिली थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वन्यजीव संरक्षण के दृष्टि से परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने के बारे में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। लेकिन मैं इस बारे में उद्धव से चर्चा करूंगा। क्योंकि फिलहाल अकोला-खंडवा रेलवे मार्ग नैरोगेज है।उसको केवल बॉड गेज में परिवर्तित करना है। इस परियोजना के लिए नई रेल लाइन नहीं बिछाई जाएगी। इससे वन्यजीवों के लिए कोई खतरा नहीं है। 
 
 मेड्डीगड्डा सिंचाई परियोजना के लिए आश्वासन
गडचिरोली के सिरोंचा तहसील के मेड्डीगड्डा सिंचाई परियोजना के बैक वाटर क्षेत्र में आने वाली जमीन का भूमि अधिग्रहण नई दरों के अनुसार किया जाएगा। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रामदास आंबटकर ने इस बारे में सवाल पूछा था। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजना के बैक वाटर क्षेत्र के लिए 128 हेक्टेयर क्षेत्र की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को नई दरों के अनुसार कीमत दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की भी है। इसलिए राज्य सरकार ने तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर मंजूरी हासिल की है। तेलंगाना सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए 26 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य सरकार तेलंगाना सरकार से धन राशि मिलने का इंतजार किए बिना परियोजना प्रभावितों को पैसे उपलब्ध करा देगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रभावित किसानों को नुकसान भरपाई उपलब्ध कराई जा रही है।