अजनी व नागपुर स्टेशन का जल्द होगा कायाकल्प

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जल्द ही नागपुर व अजनी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू होगा। आरएलडीए (रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने 21 नवंबर को अजनी के लिए की स्टोन इंफ्राट्रक्चर व ग्लोब सिविल नामक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कुल 40 महीने के भीतर यह काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए लागत राशि 298 करोड़ रहेगी। यह जानकारी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. लाहोटी ने पत्रकारों को दी। वह शुक्रवार को नागपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में इटारसी-बैतूल-आमला-परासिया सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण करने नागपुर आए थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही नागपुर का भी विकास होने वाला है, जिसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी 17 अक्टूबर को गिरधारी कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को सौंप दी है। यात्रियों की सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

क्या होंगी सुविधाएं : कायाकल्प होने वाले स्टेशनों की सुविधा अत्याधुनिक रहेगी, जिससे एक ओर स्टेशन की सुंदरता बढ़ेगी, दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा भी बढ़ने वाली है। अजनी रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड कॉनकोर बनेगा, जिससे प्लेटफार्म के ऊपर भी आसानी से चला जा सकेगा। इसके अलावा स्टेशन के भीतर के जर्जर हो चुके, एफओबी का निर्माण कर इसे मेट्रो स्टेशनों से जोड़ा जानेवाला है।

मेट्रो को अभी अनुमति नहीं : नागपुर रेलवे पटरियों पर ब्रॉडगेज मेट्रो चलाने की घोषणा वर्षों पहले की गई है, लेकिन अभी इसे साकार नहीं किया जा सकता है। यात्रियों की समय बचत के लिए अहम समझी जाने वाली यह घोषणा आज भी साकार होने में देरी के संकेत दे रही है, क्योंकि इसका प्रस्ताव हाल में रेलवे बोर्ड में भेजा गया है। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

सेमी हाईस्पीड के लिए मंजूरी : श्री लाहोटी ने बताया कि सेमी हाईस्पीड के लिए रेलवे ने दो सेक्शन को मंजूरी दी है, जिसमें नई दिल्ली से मुंबई व नई दिल्ली से हावड़ा शामिल है। इस बीच गाड़ियों को रफ्तार देने के लिए कई विकास कार्य किए जाने वाले हैं, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी।

लोडिंग में नागपुर मंडल का अहम रोल : महाप्रबंक ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच 170 किमी लाइन का दोहरीकरण किया गया है, जिसमें 86 किमी मेन लाइन है। 55 किमी साइडिंग लाइन है। लोडिंग में माध्यम से अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान नागपुर मंडल का रहा है। पार्सल में भी 150 करोड़ का राजस्व मिला है। रेलवे नियम तोड़ने वाले यात्रियों से 194 करोड़ जुर्माना वसूला गया है।