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नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया की पहल से छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाइट मेट्रो रेल!

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया की पहल से छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाइट मेट्रो रेल!

डिजिटल डेस्क | मंत्री डॉ डहरिया ने केंद्रीय आवासीय और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीपसिंह पुरी से की मुलाकात रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए शीघ्र होगा डीपीआर का काम केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के अन्य परियोजनाओं में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का दिया आश्वासन रायपुर 19 फरवरी 2021 नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री डॉ डहरिया ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और समय के साथ प्रदूषण के खतरे और यातायात के दबाव को कम करने लाइट मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने लाइट मेट्रो रेल परियोजना में सहमति जताते हुए प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु हरी झंडी दी है। मंत्री डॉ डहरिया ने छत्तीसगढ़ से जुड़े अन्य कई योजनाओं और कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने नवीन सिटी बसों हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आवासीय और शहरी कार्य मंत्री श्री पुरी एवं सचिव से नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की मुलाकात नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित छत्तीसगढ़ के लिए सौगातों से भरा रहा। निर्माण भवन में मुलाकात के दौरान मंत्री डॉ डहरिया ने शहरी छत्तीसगढ़ में हो रहे अभिनव प्रयासों और योजनाओं की जानकारी केंद्रीय मंत्री को विस्तार से दी।।

चर्चा के उपरांत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान मंत्री डॉ. डहरिया ने छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों की आवश्यकताओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु लाइट मेट्रो रेल परियोजना पर केंद्रीय मंत्री से व्यापक चर्चा की और इसकी जरूरत बताई तो केद्रीय मंत्री श्री पुरी ने परियोजना हेतु प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु हरी झंडी दी है। मंत्री डॉ. डहरिया ने प्रदेश में यातायात को सुगम और आसान बनाने नवीन सिटी बसों सहित अन्य जरूरतों पर चर्चा की तो उन्होंने केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

इस दौरान अंबिकापुर में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोलने की भी सहमती दी गई है। मुलाकात में केंद्रीय बजट में घोषित एसबीएम 2.0 योजना के अंतर्गत गोबर से उपयोगी उत्पाद बनाने तथा बायो मेथानाइजेशन प्लांट एवं अन्य औटोमेशन सपोर्ट के लिए लेगसी वेस्ट के वैज्ञानिक रीति से निष्पादन हेतु ग्रे वाटर के उपचार हेतु निकायों में रिफॉर्म्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष आर्थिक एवं तकनीकी सहायता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुसार केंद्रीय फंड के युक्तियुक्तकरण के साथ केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला कलेक्टर की राष्ट्रीय रैंकिग एवं अवार्ड प्रारम्भ करने की बात भी कहीं है। मंत्री डॉ डहरिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को छत्तीसगढ़ के लिए दिए गए आश्वासन एवं सौगात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुलाकात के दौरान सूड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।