23 नवंबर से स्कूल शुरू करने शिक्षा संस्थान नहीं है तैयार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रदेश में 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्रत्यक्ष स्कूल शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले से शिक्षा संस्था संचालकों ने असहमति जताई है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा संस्था महामंडल कार्यवाह रवींद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है कि सरकार स्कूल शुरू करने में जल्दबाजी कर रही है। अभी न तो कोरोना पूरी तरह काबू में आया है और न ही स्कूल शुरू करने के लिए संस्था संचालकों को पर्याप्त समय और संसाधन मिले हैं।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बगैर ठोस तैयारी के स्कूल शुरू करना ठीक नहीं है। जिन प्रदेशों में स्कूल शुरू किए गए, उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण दोबारा बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में स्कूल शुरू करने के लिए कम से कम दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए।  संगठन के अनुसार, कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। स्कूल शुरू करने की पूर्व तैयारी और सैनिटाइजेशन के खर्च के लिए राज्य सरकार को प्रावधान करना चाहिए।

500 तक विद्यार्थी संख्या वाले स्कूल को 1 लाख रुपए, 500-1000 विद्यार्थी संख्या वाले स्कूूल को 2 लाख रुपए और 1000 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले स्कूल को 3 लाख रुपए का अनुदान देने की मांग संगठन ने की है। वहीं स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। ये पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए। संगठन ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की कोरोना जांच कराने, विद्यार्थियों के संक्रमित होने पर उसकी जिम्मेदारी लेने जैसी मांगें भी की हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक अभिभावक स्कूल शुरू करने की लिखित सहमति नहीं देते और किसी भी परेशानी की जिम्मेदारी स्वयं नहीं स्वीकारेंगे, संचालक स्कूल शुरू नहीं करेंगे।