मप्र: EC लॉन्च करेगा सिटिजन विजिलेंस एप, 100 मिनट में शिकायत निपटाने का दावा

Election Commission will launch Citizen Vigilance App
मप्र: EC लॉन्च करेगा सिटिजन विजिलेंस एप, 100 मिनट में शिकायत निपटाने का दावा
मप्र: EC लॉन्च करेगा सिटिजन विजिलेंस एप, 100 मिनट में शिकायत निपटाने का दावा

डिजिटल डेस्क भोपाल। साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज हो गईं हैं। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत मध्य प्रदेश के दो दिनी दौरे पर भोपाल पहुंचे थे। बुधवार को उनका ये दौरा खत्म हुआ। इस दौरान ओपी रावत ने तमाम राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कांग्रेस के मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसे लेकर चुनाव आयोग सिटिजन विजिलेंस एप लॉन्च करने जा रहा है।

ओपी रावत ने बताया कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिटिजन विजिलेंस एप के जरिए किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत की जा सकेगी। चुनाव आयोग का दावा है कि महज 100 मिनट में इन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। एप यूजर को गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए सिर्फ उस जगह की तस्वीर खींचनी होगी और उसे एप के जरिए शेयर करना होगा। ओपी रावत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी खर्च और अफसरों के सहयोग पर अफसर चुनाव आयोग के राडार पर हैं।

त्योहारों का सीजन होने के कारण नवंबर में चुनाव होंगे या नहीं इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी तारीखों को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इस मामले मे बस इतना कहा कि जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों को चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए अलग से व्यवस्था किए जाने की बात ओपी रावत ने कही है।

EVM मशीनों को लेकर भी विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे है इसे लेकर ओ पी रावत ने कहा कि EVM चीन या जापान में नहीं बनी हैं। ये सिर्फ भ्रांति है। सभी मशीनें भारत में बनी हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 80% वोटिंग का टारगेट चुनाव आयोग ने रखा है। चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी बैंकों के लेन-देन के ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स, पुलिस, नारकोटिक्स, मुख्य सचिव सहित अन्य एजेंसी चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगी। 27 सितंबर तक वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा।

Created On :   29 Aug 2018 2:42 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story