comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

नोटिस के बाद भी नहीं पटाया शुल्क तो अविलंब करें कुर्की की कार्रवाई!

नोटिस के बाद भी नहीं पटाया शुल्क तो अविलंब करें कुर्की की कार्रवाई!

डिजिटल डेस्क | कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश, कहा राजस्व प्रकरणों का समय पर निपटाना एवं शुल्क वसूलने की कार्रवाई प्राथमिकता से करें दो साल से अधिक के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहें दुर्ग 20 फरवरी 2021 कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम से वसूली के मामलों की समीक्षा करते हुए इस महीने के अंत तक यह कार्य पूरा करने कहा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में नोटिस जारी की गई है और इसके बाद भी अब तक शुल्क नहीं पटाया गया है उन मामलों में कुर्की की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने तीनों अनुविभागों में राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि शासन ने नागरिकों के लिए भूस्वामी अधिकार दिलाने की पहल करते हुए अभिनव योजना लाई है। इसका ज्यादा से ज्यादा नागरिक लाभ ले सकें। यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत हितग्राही लीज के पट्टे पर भूस्वामी अधिकार ले सकते हैं। इससे उन्हें अपनी जमीन अथवा भवन का बेहतर इस्तेमाल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यावसायिक प्रयोजन का राह खुल सकता है। साथ ही बैंक लोन आदि का रास्ता भी इससे खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसी प्रयोजन से पट्टे के लिए दी गई जमीन और अतिक्रमित नजूल जमीन पर भी भूस्वामी अधिकार लिया जा सकता है।

इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि लोग इनका लाभ उठा सके। बैठक में नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सर्वे, श्री बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दो साल से अधिक के कोई भी प्रकरण नहीं रहे लंबित- कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि दो साल से अधिक के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहें। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में अधिकतर प्रकरण हल कर लिये गए हैं। कलेक्टर ने सीमांकन आदि के समय सीमा से बाहर के प्रकरणों को भी अविलंब हल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि कोर्ट के लिए जो दिन नियत किये गए हैं। उन दिनों पर सुनवाई करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरणों को समय पर हल किया जा सके।

अवैध प्लाटिंग पर होती रहें कार्रवाई- कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग पर आप लोगों के द्वारा सघन कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहने चाहिए ताकि इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जा सके। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में अब तक अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की।

कमेंट करें
0p6je
NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।