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...और यहां चूहे के बिल में छुपा रखी थी शराब, अधिकारी की सतर्कता से पकड़ाया तस्कर 

...और यहां चूहे के बिल में छुपा रखी थी शराब, अधिकारी की सतर्कता से पकड़ाया तस्कर 

पटना  (आईएएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले में एक शराब के अवैध तस्कर ने आबकारी अधिकारियों को यह कहकर धोखा देना चाहा कि उसके घर में पाए गए बिल चूहों ने खोदे हैं। लेकिन वे अधिकारियों को समझाने में नाकाम रहा, जिन्होंने वहां से आईएमएलएफ की 50 बोतलें जब्त की थीं। गोपालगंज के आबकारी अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि विभाग को एक विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मंझगढ़ शेख टोली गांव में आरोपी मनोज कुमार के घर में अवैध शराब के कारोबार संचालन हो रहा है।

राकेश ने कहा, आबकारी और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने रविवार शाम को मनोज के घर पर छापा मारा। लेकिन उन्हें तलाशी के दौरान शराब की एक भी बोतल नहीं मिली। हालांकि, एक सतर्क अधिकारी ने परिसर के भीतर मिट्टी के फर्श में एक छोटा सा छेद देखा। इसके बारे में जब मनोज से पूछा गया तो उसने कहा कि ये महज एक चूहे का बिल है।

अधिकारी ने कहा, हमारी टीम उसका असंतुष्ट जवाब पाकर चूहे के बिल को खोदने लगी। बिल के पास से मिट्टी और ईंटों को हटाए जाने के बाद, हमें शराब की बोतलों का एक ढेर मिला। आरोपी मनोज ने शराब को छिपाने के लिए फर्श के भीतर एक होल बनाया था।

उन्होंने कहा, हमने 375 एमएल के 28 प्वाइंट और 180 एमएल की 23 निप्स बरामद की। आरोपी को शराब निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच चल रही है। मनोज ने कबूल किया कि उसने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से शराब की तस्करी की थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगभग पांच साल पहले शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बिहार में इसकी तस्करी और बिक्री जारी है।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।