अवैध शराब बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने भेजे 50 प्रस्ताव, नहीं हो सकी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अवैध शराब बिक्री में दो से ज्यादा बार पकड़े जाने पर आबकारी विभाग की तरफ से आरोपी के खिलाफ बंदपत्र प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है, लेकिन इन बंदपत्र प्रस्तावों पर अभी तक सख्त कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही। विभाग की तरफ से 50 से ज्यादा बंदपत्र प्रस्ताव भेजे गए हैं आैर सभी मामले विचाराधीन है। इस बीच कोरोना संक्रमण से विभाग के दो पुलिस इंस्पेक्टरों की मृत्यु हुई, लेकिन इनके पद अभी तक भरे नहीं गए।

अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगााने आबकारी विभाग दो से ज्यादा बार अवैध शराब बिक्री में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुंबई शराबबंदी कानून की धारा 93 के तहत बंदपत्र प्रस्ताव तैयार करके उसे संबंधित एरिया के उपविभागीय अधिकारी के पास भेजते हैं। बंदपत्र प्रस्ताव में भविष्य में इस तरह की गतिविधियां नहीं करने की बात होती है। उपविभागीय अधिकारी (एसडीआे) संबंधित आरोपी से बांड लिखकर लेते हैं आैर मामले की सुनवाई लेते हैं। बंदपत्र में लिखे नियम, शर्तों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार एसडीआे को है। 50 से ज्यादा बंदपत्र प्रस्ताव ऐसे हैं, जिस पर अंतिम निर्णय हुआ ही नहीं है। आरोपी को एरिया से भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। जिनके प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनमें से कुछ आरोपी पुन: अवैध शराब बिक्री में भी पकड़े जा चुके हैं।

कोरोना की चपेट में आए कर्मचारी
कोरोना संक्रमण से आबकारी इंस्पेक्टर मुरलीधर कोडापे व रावसाहब कोरे की मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों ही पद सितंबर से खाली पड़े हैं। इंस्पेक्टर बालासाहब पाटील व सुभाष खरे को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। फिलहाल आचार संहिता जारी होने से किसी की पोस्टिंग नहीं हो सकी है। सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति की फाइल सरकार के विचाराधीन है। आचार संहिता खत्म होने के बाद ये फाइल क्लियर होगी आैर पदोन्नति पर अधिकारी यहां आने की संभावना है।

प्रस्ताव भेजना जारी है, नहीं मिले नए अधिकारी
अवैध शराब बिक्री की कार्रवाई जारी है आैर आरोपियों के खिलाफ बंदपत्र प्रस्ताव एसडीआे को भेजे जा रहे हैं। बंदपत्र के उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार एसडीआे को है। उसमें विभाग दखल नहीं दे सकता। कोरोनाकाल में दो इंस्पेक्टरों की मृत्यु हुई थी, उनकी जगह पर नए अधिकारी नहीं मिल सके। शीघ्र ही पदोन्नती पर अधिकारी यहां आ सकते हैं। अधिकारी कम होने से कार्रवाई प्रभावित नहीं हो रही है। - प्रशांत गोतमारे, उपअधीक्षक राज्य आबकारी विभाग नागपुर