भू-खंड घोटाले पर एक सप्ताह बाद शुरू होगी अंतिम सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुश्किलों में डालने वाले नागपुर सुधार प्रन्यास के कथित भू-खंड घोटाले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में अंतिम सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह बाद इसकी शुरुआत करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे वर्ष 2004 से विचाराधीन इस प्रकरण में जल्द ही अंतिम फैसला आने की संभावना है।

चर्चित रहा है मौजा हरपुर का मामला
गौरतलब है कि नासुप्र के अधिकार में आने वाले भू-खंडों को अवैध तरीके से निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर निमयित करने का यह पूरा प्रकरण है। इसमें सबसे चर्चित हरपुर स्थित 16 भू-खंड है। वर्ष 2021 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने इन भू-खंडों का मसला हाई कोर्ट में विचाराधीन रहने के बावजूद इन्हें नियमित करने का फैसला ले लिया था। मामले में काफी हंगामा होने के बाद दिसंबर 2022 में शिंदे ने इस फैसले से कदम पीछे खिंच लिए। बीती सुनवाई में नासुप्र ने हाई कोर्ट में शपथ-पत्र दिया था कि मौजा हरपुर में जो विवादित भूखंड आवंटन और िनयमितीकरण हुए, उसमें नासुप्र की ओर से कोई अनियमितता नहीं की गई, बल्कि यह सब कुछ राज्य सरकार के आदेश और नवीन कुमार समिति की सिफारिश पर किया गया था। बीती सुनवाई में इस प्रकरण में कई नए मोड़ आए। संबंधित भूखंड धारकों ने हाई कोर्ट में मध्यस्थी अर्जी दायर करके उनका पक्ष भी सुने जाने की विनती की, तो न्यायालय मित्र एड.आनंद पुरचुरे ने स्वयं को इस मामले से मुक्त करने की प्रार्थना की। दोनों की विनती हाई कोर्ट ने स्वीकार की। एड.निखिल पाध्ये को नया न्यायालय मित्र नियुक्त किया गया है।