सरकार के अध्यादेश से मछुआरों को मिली राहत 

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। राज्य के मत्स्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के फैसले से समुद्री और भूजल क्षेत्र के मछुआरों के बाद अब मीठे पानी के तालाबों या जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को भी बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2020-21 के कोरोना काल में हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने तालाब के ठेके को माफ करने का आदेश जारी किया है। मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मछुआरों को आर्थिक मजबूती देने के लिए कोशिश कर रही है। सरकार उनकी समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार करने और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले मानसून सत्र में मुनगंटीवार ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। इस फैसले से यह पूरा हो गया है। इस संबंध में शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि में घोषित बंद से मछुआरों के नुकसान को देखते हुए वर्ष 2020-21 में तालाबों की ठेका राशि का भुगतान कर दिया गया है। राज्य के मछुआरा/ मत्स्य प्रजनकों एवं मत्स्य सहकारी समितियों को वर्ष 2023- 24 में तालाबों की संविदा राशि में परिवर्तन किया जाएगा। उन मछुआरों को वर्ष 2021-22 में तालाब संविदा राशि में समायोजन की अनुमति एवं अधित्याग / मछली पालन एवं मत्स्य सहकारी समितियां जो वर्ष 2021-22 के लिए तालाब की ठेका राशि का भुगतान नहीं कर पाई है। 

राज्य के वन, मत्स्य और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री मुनगंटीवार ने विश्वास जताया है कि सरकार के इस फैसले से मछुआरों को राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी गंभीर स्थिति थी। आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। खासकर छोटे व्यवसायी, छोटे उद्यमी आर्थिक संकट में आ गए उन सभी की तरह-तरह से मदद की गई। लेकिन मछली पकड़ने वाले पेशेवर इससे अछूते नहीं रहे उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद थी। इस मांग को मुनगंटीवार ने गंभीरता से लिया। इस निर्णय से उन सहकारी समितियों के सदस्यों को लाभ होगा जो राज्य के ताजे पानी के तालाबों या जलाशयों में मछली पकड़ते हैं।