सरकार ने खत्म की सब्सिडी, महंगा हुआ ब्लड 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 1 अप्रैल से राज्य में रक्त के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी है, इसलिए अब जरूरतमंदों को रक्त के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले के मुकाबले सरकारी ब्लड बैंकों में बाहरी जरूरतमंदों को 350 रुपए अधिक देने होंगे, वहीं निजी ब्लड बैंकों में 100 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। शहर में 4 सरकारी व 9 निजी ब्लड बैंक मिलाकर कुल 14 ब्लड बैंक हैं। सरकारी में हर रोज 150 यूनिट से अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निजी ब्लड बैंकों में हर रोज औसत 1000 यूनिट रक्त की मांग होती है। मांग का आंकड़ा हर रोज कम-ज्यादा होता है। बढ़े हुए दाम का कोई असर शहर के सरकारी ब्लड बैंकों पर नहीं होगा। 

सरकारी में नहीं होगा असर : दाम बढ़ने का असर सरकारी ब्लड बैंकों पर नहीं होगा। शहर में 4 सरकारी ब्लड बैंक हैं, जिसमें मेडिकल, सुपर स्पेशलिटी, मेयो व डागा अस्पताल में ब्लड बैंक हैं। इनमें जितना रक्त संकलन होता है, उतने की जरूरत अस्पतालों को ही होती है, इसलिए यहां बाहरी मरीजों को रक्त मिल पाना मुश्किल होता है। चारों सरकारी ब्लड बैंकों में मिलाकर हर रोज 150 से 160 यूनिट रक्त संकलन होता है। इसमें स्वेच्छा से रक्तदान व शिविरों का समावेश है। सरकारी में सर्वाधिक मरीज आते हैं। इसमें गंभीर दुर्घटना, प्रसव, हृदय शल्य चिकित्सा, थैलेसीमिया, हिमोफीलिया, रक्त कैंसर आदि के मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें सरकारी ब्लड बैकों से रक्त दिया जाता है। यहां भर्ती होने वाले मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह छूट अब भी मिलेगी। 

बाहरी मरीजों को नहीं मिलता है : सरकार ने ब्लड बैकों में रक्त के दाम बढ़ाए हैं। पहले निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सरकारी से रक्त के बदले एक यूनिट का दाम 850 रुपए देना पड़ता था। अब इसका दाम 1100 रुपए कर दिया गया है। पहले के मुकाबले 350 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। सरकार ने रक्त की सब्सिडी खत्म कर दी है। यह दाम उन लोगों के लिए है, जो दूसरे निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं। उन्हें सरकारी से रक्त चाहिए, तो ही इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहां की सरकारी ब्लड बैंकों में हमेशा रक्त की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को रक्त देना या मिल पाना नामुमकिन है। निजी ब्लड बैंकों में पहले रक्त के एक यूनिट का दाम 1450 रुपए था, जो बढ़ाकर 1550 कर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने पांच साल से दाम नहीं बढ़ाए थे, इसलिए 1 अप्रैल से नए दाम लागू कर दिए हैं।