कर्ज वसूलने में नाकाम सरकार ने लाभार्थियों के 12 करोड़ 66 लाख रुपए के ऋण को किया राइट-ऑफ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने संजय गांधी स्वावलंबन योजना के तहत बांटे गए 12 करोड़ 66 लाख 2 हजार 327 रुपए के कर्ज को वसूले न जाने के कारण राइट-ऑफ कर दिया है। सरकार यह मान कर चल रही है कि लाभार्थियों से यह कर्ज भविष्य में वसूलना संभव नहीं है। यह फैसला ऐसे समय में  किया है जब सरकार खुद कर्ज में डूबी है। संजय गांधी स्वावलंबन योजना के जरिए साल 1980 से 2004 के बीच 3 लाख 60 हजार 379 लाभार्थियों को 24 करोड़ 74 लाख 32 हजार 671 रुपए का कर्ज बिना ब्याज के बांटा गया था। इसमें से फरवरी 2015 तक 1 लाख 81 हजार 937 लाभार्थियों से 12 करोड़ 8 लाख 26 हजार 344 रुपए का कर्ज वसूल किया गया। जबकि 1 लाख 78 हजार 442 लाभार्थियों से 12 करोड़ 66 लाख 2 हजार 327 रुपए का कर्ज अब भी बकाया है।

राज्य सरकार का कहना है कि भविष्य में कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती है। इसलिए कर्ज को राइट-ऑफ करने की मंजूरी दी गई है। सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक जिलाधिकारी के स्तर पर बकाया कर्ज वसूलने के लिए हर संभव कोशिश की गई। लेकिन बकाया कर्ज की वसूली नहीं हो सकी। जिलाधिकारियों द्वारा की गई पड़ताल में पता चला है कि कुछ लाभार्थियों की मौत हो चुकी है। कई लाभार्थियों को पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। जो लाभार्थी जीवित हैं उनके पास वसूल करने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। इस कारण कर्ज वसूली अब नहीं की जा सकती है। 

राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने लघु उद्योग, व्यवसाय, सेवा, उद्योग के क्षेत्र में स्वयंरोजगार उपक्रम शुरू करने के लिए संजय गांधी स्वावलंबन योजना 20 सितंबर 1980 को शुरू किया था। इसके माध्यम से जरूरतमंद और बेरोजगारों को बिना व्याज के कर्ज वितरित किया जाता था। साल 2001 में इस योजना को सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के पास हस्तांतरित कर दिया गया था। जिसके बाद सरकार ने 14 जनवरी 2004 को यह योजना बंद करने का फैसला किया। इसके बाद से यह राज्य में योजना बंद है। लेकिन सरकार ढाई दशक बितने के बावजूद लाभार्थियों से वितरित किया हुआ कर्ज साल 2015 तक वसूल नहीं पाई।