सीएम की घोषणा - आरे कॉलोनी के बजाय अब कांजुरमार्ग में बनेगा मेट्रो कार शेड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड की जगह बदलने का फैसला किया है। आरे कॉलोनी के बजाय अब कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड का निर्माण किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार शेड कांजुरमार्ग में स्थानांतरित करने की घोषणा की। सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांजुरमार्ग मंं मेट्रो कार शेड बनाने के लिए सरकार जमीन का इस्तेमाल होगा। सरकार ने परियोजना के लिए मुफ्त में जमीन देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए 100 करोड़ रुपए लागत से एक इमारत बनाई जा चुकी है। इस इमारत का मेट्रो के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा लेकिन इसका उपयोग दूसरे अच्छे कामों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो 3 और मेट्रो 6 लाइन का एकत्रिकरण किया गया है। मेट्रो परियोजना पर खर्च हुई राशि का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस लेने का आदेश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही फैसला लिया था। इससे पहले भाजपा सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड का निर्माण करने का फैसला किया था। उस समय सत्ता में सहयोगी दल होने के बावजूद शिवसेना ने इस फैसला का कड़ा विरोध किया था। जिसके बाद भाजपा सरकार ने मेट्रो कार शेड का निर्माण आरे कॉलोनी में करने के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। लेकिन राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने पिछले साल 29 नवंबर को आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी।   

5 हजार करोड़ रुपए लागत बढ़ेगी- सोमैया

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की आलोचना की है। सोमैया ने कहा कि आरे कॉलोनी के बजाय कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने से परियोजना पर 5 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। कांजुरमार्ग के मेट्रो कार शेड तक के लिए 8 किमी की अतिरिक्त लाइन बिछानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के मेट्रो परिचालन खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। परियोजना पांच साल तक अधर में लटकी रहेगी।
 
आरे क्षेत्र में 800 एकड़ वन भूमि 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरे क्षेत्र के वन के रूप में आरक्षित  600 एकड़ भूमि के दायरे को बढ़ाकर 800 एकड़ करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर 800 एकड़ भूमि पर जंगल होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीते 2 सितंबर को आरे क्षेत्र की 600 एकड़ जमीन वन के रूप में आरक्षित रखने की घोषणा की थी। 
 

धनगर आरक्षण के लिए प्रयास करेगी सरकारः उद्धव ठाकरे

इससे पहले शिनवार को मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने धनगर समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि धनगर समाज के आर्थिक विकास और अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर आरक्षण के लिए निरंतर प्रयास  करने के लिए कानून विशेषज्ञों और विभिन्न घटकों के साथ समन्वय किया जाएगा। धनगर समाज आरक्षण और विभिन्न मांगों के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने सह्याद्री राज्य अतिथिगृह पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि धनगर समाज के आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है।  इस मुद्दे को हल करने के लिए जो संभव होगा, प्रयास किया जाएगा। आरक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कानून विशेषज्ञों और विभिन्न घटकों के साथ परामर्श किया जाएगा। इस मुद्देकी कार्यवाही में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बनाया जाएगा।  उन्होंने यह भी कहा कि समाज के विकास की योजनाओं के वित्तीय प्रावधान के संबंध में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।  राहत और पुनर्वास मंत्री श्री वडेट्टीवार ने कहा कि धनगर समाज के आरक्षण की मांगों के बारे में विभिन्न स्तरों पर सतत कार्यवाही  की जाएगी।  बैठक में पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे, पूर्व मंत्री अण्णा डांगे, रमेश शेंडगे, सांसद विकास महात्मे, रामराव वडकुते, पूर्व विधायक अनिल गोटे, गणेश हाके, सुभाष खेमनार, श्रीमती उज्ज्वलाताई हाके आदि मौजूद थे। 

ओबीसी समाज के मुद्दो को हल करेगी सरकार

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा नागपुर समेत राज्य भर में किए गए "थाली बजाओ" आंदोलन का सरकार ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आंदोलन के दूसरे ही दिन ओबीसी नेताओं की मुंबई में बैठक लेकर ओबीसी समाज के मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि,  ओबीसी समाज का आरक्षण कम नहीं होगा। काम के लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे। बैठक में बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोड़े, महासचिव सचिन राजुरकर, पूर्व विधायक  प्रकाश शेंडगे, प्रकाश देवतले आदि उपस्थित थे। खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल भी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। मंत्रालय में 15 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार की उपस्थिति में विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोड़े, महासचिव सचिन राजुरकर आदि शामिल रहेंगे। आेबीसी संगठन स्थगित की गई एमपीएससी की परीक्षा शीघ्र लेने के पक्ष में है।