नागपुर महानगरपालिका के ग्राउंड रेंट पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। नागपुर महानगर पालिका के भूखंडों के किराया नवीनीकरण और हस्तांतरण पर लगाए जाने वाले 8 फीसदी ग्राउंड रेंट को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार नागपुर महानगर पालिका द्वारा निश्चित किराए की वसूली पर रोक लगाकर इस्तेमाल के मुताबिक अलग-अलग दर से किराया वसूलने पर भी विचार कर रही है। हमारे मुंबई ब्यूरों के अनुसार इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। शहरी विकासमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बाबत अंतिम फैसला होने तक पुरानी 0.02 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा। हालांकि अंतिम फैसले के बाद उसी दर से लोगों से बकाया भी वसूला जाएगा, जिसके लिए लोगों से पहले से सहमित ली जाएगी।

फडणवीस ने उठाया मुद्दा : विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ग्राउंड रेंट 0.02% से बढ़ाकर 8% किए जाने का मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है। नागपुर महानगर पालिका ने इसे रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास कर शहरी विकास विभाग के पास भेजा है। जवाब में मंत्री शिंदे ने बताया कि सितंबर 2019 में यह कर बढ़ाए जाने का असर महानगर के किराया वसूली पर हुआ है। शहरी इलाके में लोगों को ज्यादा सुविधाएं देने के मकसद से तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। लोगों की यह भी मांग है कि जमीन के इस्तेमाल के मुताबिक कर वसूला जाए। इसलिए सरकार ने दर तय करने के लिए समिति बनाई। बाजार मूल्य के मुताबिक ऐसा कर लगाया जाएगा, जिसे लोग भर सकें।