हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पालघर साधु हत्याकांड की जांच रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर में साधुओं की भीड़ द्वारा (मॉब लिंचिंग) की गई हत्या की घटना की जांच को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि इस मामले में जांच की स्थिति क्या है इसका सारा ब्यौरा हलफनामे में दिया जाए। इस दौरान अदालत ने पालघर पुलिस को नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट में पालघर की घटना की जांच सीबीआई अथवा विशेष जांच दल(एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह याचिका पेशे से वकील अलख श्रीवास्तव ने दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है इस प्रकरण की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है। गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति उज्जल भूयान के सामने सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद न्यामूर्ति ने सरकार से जवाब मांगा और याचिका पर सुनवाई 22 मई तक के लिए स्थगित कर दी।  याचिका में आग्रह किया गया है कि इस मामले की जांच एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाए और इस प्रकरण के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। ताकि जल्द से जल्द इस मामले के मुकदमे की सुनवाई को पूरा किया जा सके। साथ ही दोनों साधुओं के साथ मौत का शिकार हुए ड्राइवर के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जाए। याचिका के मुताबिक 16 अप्रैल 2020 को पालघर के काशा इलाके में साधुओं सहित तीन लोगों की निर्मम तरीके से भीड़ ने मार डाला था। याचिका में इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का भी आग्रह किया गया है।