लंबित हस्तांतरण कार्य पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चंद्रपुर जिले के बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (बीआरटीसी) की इमारत को सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग ने 4 वर्ष पूर्व बना लिया है, लेकिन इसे अब तक वन विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अविनाश घारोटे ने इस संबंध में प्रशासकीय न्यायमूर्ति को पत्र लिखा। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सू-मोटो जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया। मामले में एड.पी.के. मेहता को न्यायालय मित्र नियुक्त किया है। न्या. घरोटे के पत्र के अनुसार उन्होंने 5 मार्च 2023 को इस केंद्र पर भेंट दी थी। उन्होंने देखा कि सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग ने निर्माणकार्य का अधिकतर कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन इमारत में कुछ कमियों का हवाला देते हुए अब तक इमारत को वन विभाग के हवाले नहीं किया। बीते 4 वर्ष से यही स्थिति कायम है।