सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई को सौंपने के विरोध में महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौपने के किसी  भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले की जांच अभी सीबीआई को नहीं सौपी गई है। 11 अगस्त को सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला करेगी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार  ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में पूरी तरह सक्षम है ऐसे में मामले की छानबीन सीबीआई को सौंपने  की जरूरत नहीं है।

उन्होंने एक बार फिर कहा कि  बिहार पुलिस को इस मामले की छानबीन का कोई अधिकार नहीं है  सीआरपीसी की धाराओं के तहत मामले की छानबीन स्थानीय पुलिस करती है जहां  घटना हुई हो। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने अगर सुशांत के पिता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है तो उसकी आगे की जांच के लिए उसे मामला मुंबई पुलिस को सौंपना चाहिए। बता दें कि बांद्रा पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। जिसका मतलब है कि पुलिस को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सुशांत की मौत आत्महत्या के चलते हुई है।  सुशांत  के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस ने उनकी करीबी रही रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों समेत छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, साजिश रचने और ठगी का मामला दर्ज किया है। बिहार पुलिस मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है जिसके आधार पर सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है।