सफाई कामगारों को घर देगी मनपा, आम जनता को कर में राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन. बी ने प्रशासक के तौर पर दूसरी बार बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3336.84 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। 2022-23 का सुधारित बजट 2918.49 करोड़ रहा। बड़ी राहत यह है कि बजट में किसी भी तरह की ‘कर’ वृद्धि नहीं की गई, बल्कि चालू वर्ष का संपत्ति कर भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट और जो अपने आवास पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर व घनकचरा व्यवस्थापन करता है, उसे भी कर में 5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है। इतिहास में पहली बार मनपा के सफाई कामगारों के लिए घरकुल योजना की घोषणा की गई है। 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले कामगारों को पहले चरण में एक्सक्लूसिव हाउसिंग स्कीम अंतर्गत नारी परिसर में 1200 घरकुल बनाकर देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगले 3 साल में शहर में 900 करोड़ की लागत से 40 किमी की सड़कें बनाने का ऐलान किया गया है।

कर वृद्धि नहीं, तो कहां से आएगा पैसा
कर में वृद्धि नहीं करने से पैसा कहां से आएगा, यह बड़ा सवाल बना है। बजट पुस्तिका में भी पैसा कहां से आएगा, कहां से कितना मिलेगा, केंद्र-राज्य सरकार से कितना अनुदान आएगा, यह स्पष्ट नहीं है। पिछले दो-तीन साल के आय-व्यय की जानकारी देने वाले पन्ने भी पुस्तिका से गायब हैं। आयुक्त ने कहा कि 2022-23 में सिर्फ संपत्ति कर वसूली छोड़ दी जाए, तो सभी मदों में कर वसूली बढ़ी है। 198 करोड़ रुपए आय बढ़ी है। इसके अलावा नए स्रोतों से पैसा आने का दावा किया गया है। बुधवारी बाजार से मनपा को अगले कुछ सालों में 145 करोड़ की आय होने की जानकारी दी गई। मनपा तिजोरी से दिए जाने वाले दायित्व भी 60-70 प्रतिशत कम होने का दावा है। पीडब्ल्यूडी का उदाहरण देते हुए बताया कि 200 करोड़ का दायित्व था, उसमें से 140 करोड़ कम हुए हैं। ऐसे अन्य विभागों का दायित्व भी कम हुआ है। इसके जरिये वसूली की भरपाई होने की चर्चा है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार से बड़े पैमाने पर अनुदान मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर : बजट में स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए 5 करोड़ का फिक्स्ड फंड रखा गया है। पांचपावली में सिकलसेल डे-केयर व अनुसंधान केंद्र इस साल से शुरू करने की योजना है। सफाई कामगारों के लिए बीमा स्कीम के तहत 95 लाख रुपए रखे गए। इसी तरह वायु प्रदूषण िनयंत्रण के लिए 20.50 करोड़, चोकेज की समस्या से निपटने 37 करोड़, गड्डीगोदाम में कत्लखाना आधुनिकीकरण के लिए 4 करोड़, प्रत्येक जोन को चोक दुरुस्ती कामों के लिए 2.50 करोड़, नाला निर्माण के लिए 20 करोड़, बरसाती नाली के लिए 5 करोड़, आवारा श्वानों की नसबंदी व डॉग शेल्टर के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगरसेवकों पर खर्च होने वाले पैसों की बचत : कर में वृद्धि नहीं करने और दायित्व कम होने का दूसरा बड़ा कारण भी रहा है। एक साल पहले नगरसेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति सहित अन्य सभापति व नगरसेवकों का मानधन और उनके वाहन, चाय-पान सहित कार्यालयों पर होने वाले खर्च में बड़े पैमाने पर कमी आई है। प्रत्येक महीने में इन सभी सुविधाओं पर करीब 10-12 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। एक साल में मनपा का 120 करोड़ रुपए से अधिक की बचत है। इसके अलावा मनपा पदाधिकारियों द्वारा बजट में अतिरिक्त और बढ़ा-चढ़ाकर की जाने वाली घोषणाएं भी पिछले साल नहीं हो सकीं। अतिरिक्त खर्च भी बचा। ऐसे में आयुक्त का वास्तविक बजट साल भर लागू रहा, जिससे पैसा आवश्यक मदों पर खर्च हो सका।

बजट में की गईं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं
-नए बगीचे, चौराहों का सौंदर्यीकरण के लिए 10.22 करोड़
-बड़े आकार के गणपति विसर्जन के लिए 4 कृत्रिम टैंक के लिए 4.75 करोड़
-शहर के अंतर्गत रास्तों के लिए 40 करोड़
-सड़कों के डामरीकरण के लिए 16.66 करोड़, गड्ढे भरने 10 करोड़
-भिक्षेकरी पुनर्वसन 1.50 करोड़, बेघर निवारा देखभाल 10 करोड़
-पुराना भंडारा रोड सहित अन्य जमीन भूसंपादन 200 करोड़
-नासुप्र हस्तांतरित ले-आउट विकास के लिए 5 करोड़
-पांचपावली, गंजीपेठ में नए अत्याधुनिक फायर स्टेशन
-झोपड़पट्टी क्षेत्र में रास्तों के लिए 5 करोड़
-14 स्मार्ट टॉयलेट के लिए 14.50 करोड़ रुपए खर्च किए  जाएंगे।

सी-20 का सौंदर्यीकरण कायम रहेगा : जी-20 अंतर्गत शहर में आयोजित सी-20 बैठक के लिए किए गए सौंदर्यीकरण का 95 प्रतिशत हिस्सा कायम रहने का दावा आयुक्त ने किया है। आयुक्त ने कहा कि 95 प्रतिशत सौंदर्यीकरण कायम रहेगा। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय संबंधित प्राधिकरण या संस्थाओं को दी जाएगी। जहां कोई नहीं रहेगा, वहां मनपा रख-रखाव करेगी।