जिप ने डीपीसी को दिया 45 करोड़ का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क डामरीकरण के लिए जिला परिषद ने डीपीसी को 45 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। निधि मिलने पर 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। कोरोना के चलते दो साल से पर्याप्त निधि के अभाव में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीण सड़कें बदहाल हो जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार से हाल ही में जिला परिषद को 22 करोड़ की निधि का भुगतान हाेने से खस्ताहाल ग्रामीण सड़कें और जर्जर पुलों का निर्माण करने का लोकनिर्माण समिति ने निर्णय लिया है।

पुलों की बदलेगी स्थिति : पुल निर्माण के लिए जिला परिषद को अब जिला नियोजन की निधि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। नाबार्ड और एशियन बैंक ने जिला परिषद को कर्ज देने की हरी झंडी दे दी है। जर्जर पुलों का निर्माण करने के लिए जिला परिषद की ओर से ग्राम विकास विभाग को प्रस्ताव भेजकर नाबार्ड और एशियन बैंक से निधि की मांग की जाएगी। ग्राम विकास विभाग की मंजूरी मिलने पर 5 से 10 मीटर लंबे पुल की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। नाबार्ड और एशियन बैंक राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुल के लिए निधि आवंटित करते हैं। अब जिला परिषद को निधि आवंटन करने हामी भरे जाने से ग्रामीण क्षेत्र के जर्जर पुलों के हालात बदलने की उम्मीद जगी है।

10 फीसदी पुल जर्जर: जिला परिषद के कार्यक्षेत्र में छोटे-बड़े एक हजार से अधिक पुल हैं। उनमें 10 से 12 फीसदी पुल जर्जर अवस्था में हैं। जिला नियोजन की निधि कम पड़ने से पुलों की दुरुस्ती नहीं हो पा रही है। अब नाबार्ड तथा एशियन बैंक ने कर्ज का रास्ता खुला कर देने से जर्जर पुलों की दुरुस्ती तथा पुनर्निर्माण करने के लिए जिला परिषद ने कमर कसी है। ग्राम विकास विभाग के माध्यम से नाबार्ड तथा एशियन बैंक से कर्ज मिलेगा।