नागपुर के ‘मिनी मंत्रालय' के बजट को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी में विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिलाधीश कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय मिलकर कार्य कर सकें, इसके लिए जिलाधीश कार्यालय परिसर में 271 करोड़ की लागत से भव्य प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इस जिले में बनने वाले मिनी मंत्रालय के बजट को मंजूरी दे दी है। सभी कार्यालयों को एक स्थान पर संचालित करने के सरकार के प्रस्ताव को सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत 15 करोड़ से अधिक है। यह बजट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से तैयार किया गया था।

सुंदर इमारत होगी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया था कि इस प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए। उन्होंने इन प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें की थीं, ताकि महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर शहर में सभी प्रशासनिक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सके। इस भवन में मुख्य रूप से विभागीय कार्यालय और जिलाधीश कार्यालय के साथ-साथ दोनों मुख्य कार्यालयों के अंतर्गत कई कार्यालय होंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक सुंदर इमारत नागपुर में बनाई जा रही है और इसे समय पर बनाया जाना चाहिए।