अब ऑनलाइन देख सकेंगे म्यूटेशन स्थिति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर समेत प्रदेशभर में नई संपत्ति अर्जित करने पर राजस्व विभाग के तहत म्यूटेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की लगातार सुनवाई के बाद अब प्रशासन ने नए प्रबंध किए हैं। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार म्यूटेशन की प्रक्रिया को काफी हद तक ऑनलाइन किया गया है। संपत्ति मालक अब अपने म्यूटेशन की स्थिति को mahabhumi.gov.in वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही विभाग अब संबंधित पक्षों का फोन नंबर और ई-मेल आईडी भी दर्ज कर रहा है, ताकि भविष्य में लोगों को सीधे तौर पर एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट भेज सकें। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लिया है। साथ ही जिला निबंधक को डीड ऑफ डिक्लेरेशन वाली फ्लैट स्कीम के संबंध में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं, 28 फरवरी तक  पर विस्तृत जवाब मांगा है। 

ऐसे सामने  आया मुद्दा
दरअसल, एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में नागपुर समेत प्रदेशभर में होने वाली रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा निकल कर आया। ऐसे में हाई कोर्ट ने तुरंत इस प्रकरण में पंजीयन व मुद्रांक विभाग महानिरीक्षक, नागपुर जिलाधिकारी, दुय्यम उप निबंधक, सिटी सर्वे अधिकारियों, तहसीलदार और पटवारियों को जोड़ लिया। इन संबंधित विभागों में किस तरह का काम हो रहा है, इस पर स्वयं कोर्ट ने जायजा लिया। हाई कोर्ट ने दुय्यम उप निबंधक कार्यालय से लेकर सिटी सर्वे कार्यालय के कामकाज का तरीका समझने के लिए संबंधित अधिकारियों को तलब कर दिया। बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजीयन व मुद्रांक विभाग महानिरीक्षक को आदेश दिया था कि, वे नागपुर समेत राज्य भर में नए भू-खंड या घर की रजिस्ट्री अौर राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन की प्रक्रिया को दुरुस्त करें, जिसके बाद हाईकोर्ट में उक्त जानकारी दी गई है।