अनाज के बदले नकद अनुदान लेना पसंद कर रहे राशनकार्ड धारक, सस्ते में मिलेगी चना व उड़द दाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए मिलने वाले अनाज के बदले राशनकार्ड धारक अब बैंक खाते में सीधे अनुदान लेना पंसद कर रहे हैं। राज्य सरकार के खाद्य व आपूर्ति विभाग ने फिलहाल प्रयोग के तौर पर मुंबई और ठाणे के राशनदुकानों पर लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) शुरू करने का फैसला किया है। इससे मुंबई और ठाणे के लाभार्थी राशन कार्डधारकों के पास राशन दुकान पर आकर अनाज खरीदने अथवा अनाज न लेकर सीधे पैसे लेने का विकल्प है।

मुंबई के परेल विभाग में फिलहाल 2 राशन दुकानों में डीबीटी योजना शुरू की गई है। इन दोनों दुकानों में ईपीडीएस के जरिए 169 राशन कार्ड धारकों ने दुकान पर अनाज लेने के बदले बैंक खाते में अनुदान डीबीटी कराना पंसद किया। जबकि 344 राशन कार्ड धारकों ने राशन दुकान से सस्ते दर पर अनाज खरीदना पंसद किया।  प्रदेश सरकार के खाद्य व आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि राशन दुकानों में डीबीटी योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में छह महीने तक चलाई जाएगी। इसके बाद योजना की सफलता के अध्ययन के बाद इसे राज्य भर में लागू करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 20 तारीख तक पीडीएस से अनाज अथवा अनुदान लेना पड़ेगा। दोनों सुविधाएं राशन दुकान पर ई-पॉश मशीन पर उपलब्ध होंगी। यदि लाभार्थी अनुदान का विकल्प चुनता है तो उसके राशन कार्ड पर महिला परिवार प्रमुख के आधार से जोड़े गए बैंक खाते में पैसे जमा कराए जाएंगे। 

सरकारी दुकानों पर सस्ते में मिलेगी मिलेगी चना व उड़द दाल 
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार के लाभार्थियों को प्रति किलो 35 रुपए की दर से हर महीने राशनकार्ड पर 2 किलो दाल मिलेगी। इसमें 1 किलो चना दाल और 1 किलो उड़द दाल अथवा एक ही दाल  अधिकतम 2 किलो दी जाएगी। हर राशन कार्ड धारकों को एक-एक किलो पैकेट बंद दाल मिलेगी।
 राज्य सरकार के खाद्य, आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार चना दाल और उड़द दाल बेचने वाले राशन दुकानदारों को 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से कमिशन मिलेंगे। सरकार ने सरकारी राशन दुकानदारों को मांग के अनुसार चना दाल और उड़द दाल की आपूर्ति के लिए संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी व अनाज वितरण अधिकारी के पास पैसे जमा कराने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए चना और उड़द की मिलिंग करने के बाद प्राप्त होने वाली दाल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना व प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है।